वाढत्या लोकसंख्येमुळे नागरीकरणामध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ होत असल्याने सांडपाण्याचा निचरा करण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्राधान्याने प्रक्रीया करण्याबाबत राज्य सरकारने धोरण आखले आहे.
मुंबईची लोकसंख्या लक्षात घेता 2 हजार 577 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची गरज आहे. सध्या मुंबई महापालिकेमार्फत 2 हजार 407 एमएलडी सांडपण्यावर प्रक्रीया करण्याच्या यंत्रणेचे काम सुरु आहे. भविष्यात 170 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी 223 कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार नागरी भागात निर्माण होणाऱ्य़ा सांडपाण्यावर 100 टक्के प्रक्रिया करणे सर्व महापालिकांना बंधनकारक केले आहे.
राज्यातील 391 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुमारे 9 हजार 758 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची गरज असून यापैकी अंदाजे 7 हजार 747 एमएलडी सांडपण्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. उर्वरीत 2 हजार 11 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागामार्फत धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
मुंबईची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन 170 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी 145 कोटी रुपये आणि त्याच प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून इतर सुविधांसाठी 64 कोटी रुपये अशा प्रकारे 223 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज भासणार आहे.
हा निधी मुंबई पालिकेमार्फत उभारण्यात येईल. संपूर्ण मुंबईसाठी 2 हजार 407 एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे काम 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याची योजना आहे. राज्यातील इतर महानगर पालिका व नगरपरिषदांमध्ये सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्प 2024 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येतील.
