
सभासदत्वासाठी अर्ज केलेल्यांचे अर्ज नाकारण्याच्या नगर मर्चंटस् को ऑप.बँकेच्या संचालक मंडळाचा आणखी एक निर्णय रद्दबातल ठरला आहे. मधुरा मुकुल गंधे, मुकुल रमेश गंधे व श्वेता अमित चोपडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात सुनावणी होवून न्यायालयाने तिघाही याचिकाकर्त्यांची बाजू ग्राह्य धरत त्यांना सभासदत्व देण्याचे आदेश बँकेला दिले आहेत. दि.23 जुलै 2024 रोजी सदर निकालाची कॉपी प्राप्त झालेली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नगर मर्चंटस् बँकेच्या सभासदत्वासाठी नगर शहरात बँकेच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या मधुरा गंधे, मुकुल गंधे, श्वेता चोपडा यांनी फी तसेच शेअरची रक्कम डिमांड ड्राफ्टने भरून अर्ज केले होते. तिघांनाही सभासदत्व नाकारण्याचा निर्णय संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यावर अर्जदारांनी सहकार विभागात अपील केले असता सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निबंधकांनी बँकेच्या संचालक मंडळाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत संबंधितांना सभासदत्व देण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात बँकेने राज्याच्या तत्कालिन सहकार मंत्र्यांकडे अपील केले. सुनावणीअंती 29 जुलै 2015 रोजी सहकार मंत्र्यांनी मर्चंटस् बँकेच्या बाजूने निकाल देत सहकार संस्था निबंधकांचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. यानंतर अर्जदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यात महाराष्ट्र राज्याचे सहकारमंत्री, सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निबंधक व नगर मर्चंटस् बँकेस प्रतिवादी करण्यात आले होते.
अर्जदारांनी सुनावणी दरम्यान आपण बँकेचे खातेदार असून आपल्या खात्यांवर नियमित व्यवहार होतात तसेच नियमानुसार आपण बँकेच्या कार्यक्षेत्रातच वास्तव्यास असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 22 अन्वये आपण सभासद होण्यास पात्र असल्याचा युक्तीवाद अर्जदारांच्या बाजूने करण्यात आला. अर्जदारांनी नियमानुसार सर्व फी तसेच कागदपत्रे जमा करून सभासदत्व मागितले होते. मात्र बँकेने अर्जात काही त्रुटी असतील तर त्या बाबत कोणताही संपर्क न करता अर्ज फेटाळून लावले. बँकेचा हा निर्णय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 23 मधील खुल्या सभासदत्वाच्या तरतुदीच्या विपरित होता. तसेच याविरोधात सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयात अपील केले असता ते मंजूर करण्यात आले व बँकेस अर्जदारांना सभासदत्व देण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यावर बँकेने सहकार मंत्र्यांकडे अपील केले. सहकार मंत्र्यांनी सहकार विभागाचा आदेश रद्दबातल ठरवताना मूळ अर्जदारांना म्हणणे मांडण्याची संधीही दिली नाही, असा युक्तीवाद अर्जदारांच्यावतीने करण्यात आला. बँकेच्यावतीने युक्तीवाद करताना सभासदत्व काही नियमानुसार दिले जाते ते सरसकट देता येत नाही अशी बाजू मांडण्यात आली तसेच एकाचवेळी विश्शिष्ट हेतूने मोठ्या प्रमाणात आलेले सभासदत्वासाठीचे अर्ज बँकेचे हित लक्षात घेवून नाकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
सुनावणीअंती न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका अंशत: मान्य करीत सहकार मंत्र्यांनी 29 जुलै 2015 रोजी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवला तसेच सहकार विभागाने 23 फेब्रुवारी 2015 रोजी दिलेला निकाल मान्य करीत बँकेला सदर आदेशानुसार याचिकाकर्त्यांना नियमानुसार आवश्यक सदस्यत्व फी व शेअरची रक्कम भरलेली असल्यास सभासदत्व देण्याची कार्यवाही करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.
वकीलाचा खर्च संचालकांकडून वसूल करावा
मर्चंटस् बँकेत सन 2012 मध्ये सभासदत्वासाठी तिघांनी अर्ज केला होता. बँकेच्या संचालक मंडळाने मनमानी पध्दतीने सभासदत्व नाकारले व पुढे कोर्ट कचेरी सुरु केली. निकाल तर बँकेच्या विरोधातच गेला आणि वर बँकेला वकीलांच्या फीचा 5 ते 6 लाख भुर्दंड बसला आहे. हा खर्च बँकेच्या नफ्यातून झालेला आहे. तो संचालक मंडळाच्या सदस्यांकडून वसूल करावा, अशी मागणी बँकेचे जागृती सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी केली आहे.