सामना प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यात नगर परिषद व महानगरपालिकेमार्फत चालविल्या जाणाऱया माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असल्याची ममाहिती शालेय शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांनी आज दिली. या निर्णयाचा फायदा सुमारे चार हजार कर्मचाऱयांना होईल. सुधारित वेतन संरचनेत निश्चिती करण्यासाठी आवश्यक तो विकल्प शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एक महिन्याच्या आत देणे आवश्यक असून एकदा दिलेला विकल्प अंतिम राहणार आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विषय महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत येत असल्याने ही महानगरपालिका वगळून राज्यातील सर्व नगर परिषद व महानगरपालिकेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक‘ विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
