एकीकडे चीनची अरुणाचल प्रदेशमध्ये घुसखोरी सुरू असतानाच नेपाळनेही हिंदुस्थानी भूभागावर पुन्हा एकदा दावा ठोकला आहे. नेपाळमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने लिम्पियाधुरा, लिंपूलेख आणि कालापानी हा भाग आमचा आहे, असा पुनरुच्चार करत लवकरच तो हिंदुस्थानच्या ताब्यातून परत मिळवणार असल्याचे म्हटले आहे. नेपाळ सरकारच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या एका डॉक्युमेंटमधून हा खुलासा झाला आहे.
या डॉक्युमेंटमध्ये नेपाळ सरकारने लिम्पियाधुरा, लिंपूलेख आणि कालापानी या प्रदेशातून हिंदुस्थानचे अतिक्रमन हटवून तो प्रदेश परत मिळविणार असल्याचा दावा केला आहे. वर्षभरापूर्वी या भागात हिंदुस्थानकडून रस्त्यांचे काम सुरू करण्यात आले होते. तेव्हा नेपाळ सरकारने तो भूभाग त्यांचा असून हिंदुस्थानने तेथील काम तत्काळ थांबवावे असा इशारा दिला होता. फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यात नेपाळचे पंतप्रधान प्रचंड दहल हिंदुस्थान दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यावेळी त्यांच्याक़डून सीमावादावर चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे.
उत्तराखंडमधील लिंपूलेखसह लिम्पियाधुरा आणि कालापानी हा प्रदेश हिंदुस्थानचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळकडून या प्रदेशावर दावा सांगण्यात येत आहे. नेपाळच्या राज्यकर्त्यांची चीनशी जवळीक वाढली आहे. चीनच्या पाठिंब्यावर चिमुकला नेपाळ आगळीक करत आहे. जून 2020 मध्ये नेपाळ संसदेने लिंपूलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या प्रदेशाचा समावेश असलेला नवा नकाशा तयार केला आणि त्याला मंजुरी दिली होती. हिंदुस्थानने याला कडाडून विरोध केला होता.
