अवघ्या महाराष्ट्राचे समाजमन हेलावून टाकणाऱ्या नसरापुरातील अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवरील अत्याचार आणि खून प्रकरणातील नराधम भीमराव कांबळे याला विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली. मात्र, त्याने जे कृत्य केले त्यास तो आणखी कठोर शिक्षेस पात्र आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. यावेळी न्यायालयात उपस्थित चिमुरडीच्या आईवडिलांसह कुटुंबीयांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. तसेच, न्यायाधीशही भावूक झाले होते. मात्र, नराधमाच्या चेहऱ्यावर पश्चात्तापाचा लवलेशही नव्हता.
भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे 1 मे रोजी भीमराव कांबळे याने साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून तिचा खून केला होता. घटना उघडकीस येताच सर्वत्र संतापाची लाट उसळली होती. संपूर्ण राज्यात याचे पडसाद उमटले होते. त्यामुळे पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तत्काळ तपासाची सूत्रे हलवून तातडीने विशेष पथक स्थापन केले. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, सीसीटीव्ही चित्रीकरण, वैद्यकीय पुरावे आणि न्यायवैद्यकीय अहवालांच्या आधारे अवघ्या 16 दिवसांत तपास पूर्ण करून विशेष न्यायालयात 1 हजार 200 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले. या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार 21 मेपासून या प्रकरणाच्या नियमित ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणीला सुरुवात झाली. या प्रकरणी सरकारने विशेष सरकारी वकील अॅड. अजय मिसर यांनी नियुक्ती केली. अॅड. मिसर यांनी मुलीचे कुटुंबीय, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, पंच, तपास अधिकारी, पीडितेला आरोपीसोबत शेवटचे पाहणारी लहान मुले, न्यायवैद्यकीय तज्ञ, डीएनए विश्लेषक अशा एकूण 55 जणांची साक्ष नोंदवली. तसेच, सीसीटीव्ही चित्रिकरण, डीएनए अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल, यांसह इतर वैज्ञानिक पुराव्यांची साखळी न्यायालयासमोर सादर केली. अवघ्या 16 दिवसांत अॅड. मिसर यांनी साक्षी पुरावे नोंदवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. 20 दिवसांत अंतिम युक्तिवाद पूर्ण केला.
दरम्यान, सरकारी आणि बचाव पक्षाचा अंतिम युक्तिवाद पुर्ण झाल्यानंतर गुरुवारी विशेष न्यायालयाने कांबळे याला दोषी ठरविले होते. मात्र, या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवत तो सोमवारी जाहीर केला जाणार असल्याचा आदेश दिला होता. गुरूवारी निकाल जाहीर होणार असल्याची शक्यता असल्याने न्यायालयात पीडितेच्या कुटुंबीयांसह विविध संघटनांचे कार्यकर्ते, सामान्य नागरिक उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी ‘नराधमाला फाशीच द्या’ अशी घोषणाबाजी केली होती. त्यामुळे नराधमाला फाशी होणारी की जन्मठेप?, याकडे लक्ष लागले होते. त्यानुसार आज सकाळी 11 वाजता विशेष न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरूवात झाली. न्यायालयाच्या परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. यावेळी तब्बल 125 पानांचा निकालाचे विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी दीड तास वाचन केले. त्यानंतर अपहरण, अत्याचार आणि खूनाच्या गुह्यात विविध कलमान्वये शिक्षा ठोठावली.
उच्च न्यायालयात शिक्षा होणार निश्चित
पुण्यातील विशेष न्यायालयाने कांबळे याला फाशीची शिक्षा दिली असली तरी, अंतिम पूर्तता ही मुंबई उच्च न्यायालयाकडून केली जाणार आहे. उच्च न्यायालयात पुराव्यांचा पुन्हा विचार करून फाशीची शिक्षा योग्य आहे किंवा नाही हे ठरविले जाते. त्याला शिक्षा निश्चितीचा दावा म्हणतात. शिक्षा झाल्यानंतर आरोपी फौजदारी अपील दाखल करू शकतो. त्याचे अपील आणि शिक्षा निश्चितीचा दावा एकत्र चालविले जातात. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर उच्च न्यायालय त्यावर निकाल देते.
न्यायालयाची खंत
न्यायव्यवस्थेवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. ओव्हरलोड झालेला ट्रक चार आसनी कारच्या वेगाने शर्यत जिंकू शकत नाही. जेव्हा यंत्रणा लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करत नाही, तेव्हा नागरिक पर्यायी मार्ग शोधतात आणि कायदा हातात घेतात, ही अराजकतेकडे वाटचाल करणारी पायरी ठरते. मात्र, नसरापूरचे प्रकरण अपवाद ठरले. तपास यंत्रणेने अवघ्या सोळा दिवसांत आरोपपत्र दाखल केले, सोळा दिवसांत सुनावणी संपली आणि सुट्टीच्या काळात न्यायालयाने पूर्ण वेळ दिल्याने गुन्हा घडल्यापासून दोन महिन्यांत खटला निकाली निघाला. मात्र, प्रत्येक प्रकरणांमध्ये असे घडत नाही, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.
- नराधम भीमराव कांबळेला फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायाधीशांनी त्याला पुढे बोलवत ‘भीमराव, आता फासावर जायचं’ असे सांगितले व शिक्षेची माहिती दिली. न्यायाधीशांच्या या वक्तव्याने नराधमाच्या चेहऱयावरील हावभाव तसूभरही बदलले नाहीत.
58 दिवसांत निकाल
चिमुरडी असहाय असल्याची जाणीव असतानाही नराधमाने तिच्यावर अत्यंत क्रूरपणे अत्याचार केले. ही घटना ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ असल्याने त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा पुरेशी ठरणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. गुन्हा घडल्याच्या तारखेपासून अवघ्या 58 दिवसांत विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावल्याने हा खटला राज्याच्या इतिहासातील सर्वात जलदगतीने निकाली निघालेला खटला ठरला.
