नसरापूर अत्याचार प्रकरणात विशेष न्यायालयाने आरोपीला फाशी सुनावली. त्यामुळे एका दुर्दैवी चिमुरडीला जरूर न्याय मिळाला, परंतु स्त्री सुरक्षेबाबत आज कमालीचा असुरक्षित बनलेल्या महाराष्ट्राचे काय? येथील महिला आणि चिमुरड्या यापुढे तरी सुरक्षेचा मोकळा श्वास घेऊ शकतील का? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा तेवढा धाक आज राज्यात उरला आहे का? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्यांची उत्तरे न्याय व्यवस्थेने नव्हे, तर गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी द्यायची आहेत. प्रगतशील, सुरक्षित महाराष्ट्राला ‘बदलापूर ते नसरापूर’ अशा अंधारवाटेवर नेऊन ठेवणारे सत्ताधारी ती देऊ शकणार आहेत का? ती त्यांनी दिली तर आणि तरच खऱ्या अर्थाने अत्याचारग्रस्त चिमुरडीला न्याय मिळाला आहे आणि स्त्री सुरक्षेच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आहे, असे म्हणता येईल, अन्यथा एका प्रकरणात फाशी झाली; पुढे काय? हा प्रश्न तसाच राहील!
नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील नराधमाला विशेष न्यायाधीशांनी फाशी ठोठावली आहे. 25 जून रोजी न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून निकाल राखून ठेवला होता. सोमवारी त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे एका चार वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेला अत्याचार आणि नंतर तिची झालेली निर्घृण हत्या यामुळे महाराष्ट्र हादरला होता. राज्यभरातून त्याविरोधात प्रचंड उद्रेक झाला होता. आता न्यायालयाच्या निर्णयाने दुर्दैवी चिमुरडी आणि तिच्या पालकांना न्याय मिळाला. मात्र त्यामुळे महाराष्ट्रातील महिला, चिमुरड्या सुरक्षित झाल्या, असे म्हणता येईल का? नसरापूर खटला आम्ही कसा फास्ट ट्रक कोर्टात चालवला, अवघ्या 58 दिवसांत त्याचा निवाडा करून त्यातील नराधमाला कशी कठोरातील कठोर शिक्षा सुनावली, यावरून सत्ताधारी डांगोरा पिटतील. स्वतःची पाठ स्वतःच थोपटून घेतील, परंतु महाराष्ट्रात वाढलेले स्त्री अत्याचारांचे प्रमाण कमी होणार का? हा प्रश्न आहेच. राज्यात सध्या भ्रष्टाचार, घोटाळे, पेपरफुटी, राजकीय फोडाफोडी अशा प्रकारांना सत्ताधाऱ्यांनी ऊत आणला आहे. स्त्रिया-चिमुरड्यांवरील अत्याचारांनी परिसीमा गाठली आहे. कधीकाळी विद्येचे माहेरघर असलेले पुणे आज स्त्री अत्याचार, हुंडाबळी, कोयता गँग, खुनाखुनी, गुंडगिरी यांचे माहेरघर बनले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरातही कायदा-सुव्यवस्थेच्या चिंधड्या उडालेल्या दिसत आहेत. अत्याचारग्रस्त महिलांच्या किंकाळय़ा ऐकू येत आहेत. ‘देवाघरची फुले’ म्हटल्या जाणाऱ्या चिमुरड्या नराधमांच्या
अत्याचारांना बळी
पडत आहेत. अलीकडेच भिवंडी तालुक्यातील कशेळी परिसरात एका सात वर्षांच्या बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. कोल्हापुरात चॉकलेटचे आमिष दाखवून चार वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार करण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड येथे इमारतीच्या सुरक्षा रक्षकाने सोसायटीतील लहान मुलींचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला. बदलापूर येथील नामांकित शाळेतील दोन लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचाराने महाराष्ट्रात वादळ उठले होते. मुंबईतील घाटकोपर येथे दोन महिन्यांपूर्वी एका नराधमाने दोन लहान मुलींवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला होता. कल्याणमधील कोळशेवाडीतही अल्पवयीन मुलीवर 55 वर्षांच्या नराधमाने अत्याचार केला होता. सरकार महिला अत्याचारांबाबत निष्क्रिय आहे आणि गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही. मतांसाठी ‘लाडक्या बहिणीं’ची भलामण करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी माता-भगिनींना सुरक्षेबाबत मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात महिलांवर, चिमुरड्यांवर अत्याचार आणि त्यांच्या हत्या वाढल्या आहेत. मुंबईतील लोकल प्रवासही सुरक्षित राहिलेला नाही. कोण कुठल्या किरकोळ भांडणातून कोणाला चाकूने भोसकेल याचा भरवसा उरलेला नाही. उत्तर प्रदेशातील बलात्कार प्रकरणातील आरोपी कुलदीप सेंगर याचे समर्थन करणाऱ्या आणि महाविकास आघाडी सरकारने 2020 मध्ये मंजूर केलेले ‘महाराष्ट्र शक्ती फौजदारी कायदा (सुधारणा) विधेयक’ म्हणजे शक्ती कायदा केंद्र सरकारकडे सहा वर्षांपासून प्रलंबित ठेवणाऱ्या
भाजपवाल्यांच्या दिव्याखाली
महाराष्ट्रात हा असा अंधार पसरला आहे. चाल-चरित्राच्या बाता मारणाऱ्यांचे ‘चारित्र्य’ हे असे असल्यावर महाराष्ट्रातील बाया-बापड्या सुरक्षित कशा राहणार? काही वर्षांत लहान मुलामुलींवरील अत्याचार आणि हत्यांच्या 23 हजारांपेक्षा अधिक गुन्ह्यांची नोंद महाराष्ट्रात झाली. हा आकडा नोंदविलेल्या गुन्ह्यांचा आहे. नोंद न झालेल्या घटनांचा विचार केला तर राज्यात ‘पोक्सो’ किंवा इतर कायद्यांचा जराही धाक उरलेला नाही, हेच स्पष्ट होते. नसरापूर अत्याचार प्रकरणात विशेष न्यायालयाने अवघ्या दोन महिन्यांत आरोपीला फाशी सुनावली. त्यामुळे एका दुर्दैवी चिमुरडीला आणि तिच्या पालकांना जरूर न्याय मिळाला, परंतु स्त्री सुरक्षेबाबत आज कमालीचा असुरक्षित बनलेल्या महाराष्ट्राचे काय? तो पूर्वीसारखा सुरक्षित होईल का? येथील महिला आणि चिमुरड्या यापुढे तरी सुरक्षेचा मोकळा श्वास घेऊ शकतील का? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा तेवढा धाक आज राज्यात उरला आहे का? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्यांची उत्तरे न्याय व्यवस्थेने नव्हे, तर राज्य सरकारने द्यायची आहेत. गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी द्यायची आहेत. प्रगतशील, सुरक्षित महाराष्ट्राला ‘बदलापूर ते नसरापूर’ अशा अंधारवाटेवर नेऊन ठेवणारे सत्ताधारी ती देऊ शकणार आहेत का? ती त्यांनी दिली तर आणि तरच खऱ्या अर्थाने अत्याचारग्रस्त चिमुरडीला न्याय मिळाला आहे आणि स्त्री सुरक्षेच्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आहे, असे म्हणता येईल, अन्यथा एका प्रकरणात फाशी झाली; पुढे काय? हा प्रश्न तसाच राहील!
