नाशिकसह राज्यातील इतर महानगरपालिका क्षेत्रात बिल्डरांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून भूखंडांची बेकायदेशीरपणे पोट विभागणी करत हजारो कोटी रुपयांचा महाघोटाळा केला. या प्रकरणावरून शिवसेना आमदारांनी आज विधानपरिषदेत आक्रमक भूमिका घेत सरकारला धारेवर धरले. नाशिकमधील हजारो कोटी रुपयांची जमीन ढापल्याप्रकरणी किती दिवसांत आणि कोणाच्या माध्यमातून चौकशी करणार, बिल्डरांकडून ढापलेली जमीन कशी परत घेणार, असा जाब अॅड. अनिल परब यांनी विचारला.
महापालिका क्षेत्रात चार हजार मीटरपेक्षा अधिकच्या जमिनीवर बांधकाम करायचे असेल तर 20 टक्के क्षेत्र म्हाडाला दिले पाहिजे, असा नियम आहे, परंतु नाशिकला 200 पेक्षा जास्त लोकांनी या जीआरचा गैरफायदा घेत अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन 4 हजार मीटर होऊ म्हणून जमिनीचे पोटहिस्से केले. अशाप्रकारे सरकारची हजारो कोटी रुपयांची जमीन बिल्डरांनी ढापली. याप्रकरणी केवळ 49 जणांवर कारवाई झाली आहे. उर्वरित लोकांवर काहीच कारवाई झाली नाही, ही गंभीर बाब अॅड. अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडली.
बिल्डरांकडून म्हाडाला मिळालेले फ्लॅट आपण गोरगरीबांना देतो. पिंकेश शहा या बिल्डरने 164 फ्लॅट म्हाडाला दिलेले नाहीत. एका बाजूला गरीबांना घरे देतोय असे सरकार सांगतेय तर दुसऱ्या बाजूला सरकार अशा बिल्डरांना संरक्षण देतेय. असे प्रकार केवळ नाशिकमध्ये नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे. शासनाने याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी अॅड. परब यांनी केली.
घोटाळ्यासाठी स्वेच्छानिवृत्ती
हा घोटाळा म्हाडा, नाशिक नगर नियोजन आणि भूमी अभिलेख या तिन्ही विभागांतील अधिकाऱ्यांनी मिळून अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, भूमी अभिलेख विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केवळ हा घोटाळा करण्यासाठीच नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यानंतर तो या घोटाळ्याचा मुख्य सल्लागार बनला आणि त्याने नोकरीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा 50 पट अधिक पैसा यात कमावला. हा अधिकारी परदेशात पळून गेला होता, मात्र महसूल विभागाने त्याला विदेशातून पकडून आणले आणि दीड महिना जेलमध्ये ठेवून त्याची कसून चौकशी केली, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
दोषींना सोडणार नाही, महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन
याप्रकरणी आतापर्यंत 197 आरोपी निष्पन्न झाले असून 104 जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतचा अॅक्शन टेकन रिपोर्ट हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. 18 ऑगस्ट 2026 पर्यंत एसआयटीचा अंतिम अहवाल येईल. त्यानंतर नगर विकास मंत्रालय आणि महसूल विभागामार्फत हिवाळी अधिवेशनात या संपूर्ण घोटाळ्याचा ‘अॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ सभागृहासमोर ठेवला जाईल. कोणत्याही दोषीला सोडले जाणार नाही, असेही आश्वासन त्यांनी दिले.
