राज्यातील वाढती महागाई ही कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे किंवा आखाती युद्धामुळे वाढलेली नाही, तर ती केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या चुकीच्या व चक्रावून टाकणाऱ्या धोरणांमुळेच वाढल्याचा हल्ला आमदार अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत सत्ताधाऱ्यांवर केला.
विरोधकांच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या 260 च्या प्रस्तावावर बोलताना दानवे म्हणाले, महागाईची समस्या युद्धाच्या आधीपासूनच गंभीर आहे. सरकारने स्वतःच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवून राज्यात महागाई असल्याचे अप्रत्यक्षपणे कबूल केले आहे. पेट्रोल, वीज आणि उत्पादन शुल्कावरील वाढीव करांमुळे जनतेचे पंबरडे मोडले आहे. जून 2026 मध्ये कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 74 डॉलर इतकी खाली आलेली असतानाही, राज्यातील जनतेला महागडे इंधन का विकले जात आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पैसा जातोय कुणाच्या घशात?
शेतकऱ्यांच्या दुधाला अवघा 30 रुपये प्रतिलिटर दर मिळत असताना, मुंबई-पुण्यातील ग्राहकांना तेच दूध 70 रुपयांनी विकत घ्यावे लागत आहे. कांदा, तूर, हरभरा आणि गहू या पिकांचीही तीच अवस्था आहे. 2014 च्या तुलनेत रासायनिक खतांच्या (युरिया, डीएपी, पोटॅश) किमती गगनाला भिडल्या आहेत. मग हा मधील पैसा जातोय कोणाच्या खिशात? असा रोखठोक प्रश्न त्यांनी विचारला. राज्यात सात लाख पदांपैकी तब्बल दोन लाख पदे रिक्त पडून आहेत. 70 हजार नोकरभरतीचे केवळ गाजर दाखवले गेले, पण त्याचा ठोस आराखडा कुठे आहे? असा सवालही त्यांनी केला.
