कोरोना व्हायरस कोंबडीमुळे पसरतो असा नाहक गैरसमज जनमानसांत पसरल्याने कुक्कुटपालन करणारे शेतकरी आणि व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांना दिवाळखोरीला सामोरे जावे लागत आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून कुक्कुटपालन व्यावसायिकांना दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने मंगळवारी केली.
शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची यासंदर्भात भेट घेतली. त्यात लोकसभेतील शिवसेना गटनेते खासदार विनायक राऊत, खासदार अरविंद सावंत, खासदार हेमंत गोडसे आणि खासदार राजेंद्र गावीत यांचा समावेश होता.
कोरोना व्हायरसमुळे पोल्ट्री व्यवसायाची अक्षरशः वाट लागली आहे. अनेक ठिकाणी कोंबडय़ा जिवंतपणी जमिनीत गाडल्या जात आहेत. केवळ गैरसमजातून हे सगळे सुरू आहे. त्यात गरीब शेतकरी आणि ज्यांचे पोट या व्यवसायावर आहे असे पोल्टी फार्मधारक देशोधडीला लागले आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने या पोल्टी फार्मधारकांना मदत करावी, तसे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन निर्मला सीतारामन यांनी दिले.
मुंबई रेल्वेच्या विकासासाठी भरीव मदत द्या
मुंबई उपनगरीय रेल्वे ही मुंबईकर चाकरमान्यांची जीवनवाहिनी आहे, मात्र तिची दुरवस्था अजूनही कायम आहे. लाखो लोक मुंबई उपनगरीय रेल्वेने रोज प्रवास करतात, मात्र या उपनगरीय रेल्वेचा पाहिजे तितका विकास अद्याप झालेला नाही. केंद्र सरकारने यासाठी भरीव मदत द्यावी अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने आज राज्यसभेत केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील पुरवणी मागण्यांवरील रेल्वेविषयक चर्चेत सहभागी होताना शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक रेल्वे समस्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. मुंबई उपनगरीय रेल्वेप्रमाणेच मराठवाडय़ातील रेल्वेकडेही केंद्र सरकारचे पुरेसे लक्ष नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. केंद्राने मराठवाडय़ासारख्या मागास भागात रेल्वेचे जाळे अधिक विस्तृत करावे जेणेकरून तिथल्या स्थानिक विकासाला चालना मिळेल, असेही अनिल देसाई यांनी नमूद केले. रेल्वे फायद्यात चालविण्यासाठी महसूल वाढविणे गरजेचे असल्याचे सांगत रेल्वे भरती रखडल्यामुळे सुशिक्षित तरुणांमध्ये नाराजी आहे. तसेच कंत्राटी पद्धतीमुळे अनेकांचे नुकसान होत आहे. त्यासाठी सरकारने तरुणांना रेल्वेत रोजगार मिळतील या दृष्टीने पावले टाकावीत, अशी मागणीही अनिल देसाई यांनी यावेळी केली.
विमानतळालगतच्या झोपडपट्टीच्या जमिनीच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करा
मुंबई विमानतळालगत असलेल्या झोपडपट्टय़ांची जमीन ही केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीत आहे. त्यामुळे या जागेचा विकास रखडला आहे. ज्या जागेवर झोपडपट्टी आहेत तिथेच झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे झोपडपट्टी विकास प्राधिकरणामार्फत देता येतील. त्यासाठी केंद्र सरकारने या जमीनीच्या विकासासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी शिवसेनेने आज लोकसभेत केली. शिवसेना नेते, खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी श्न्यू प्रहरात या मुद्दय़ाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
शेतकऱयांच्या पॅकेजमधील त्रुटी दूर करा
शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱयांना संपूर्ण मदत केली असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी अनेक ठिकाणी पुरेशी मदत मिळालेली नाही. महाराष्ट्रात तर शेतकऱयांना मिळणाऱया रकमेपैकी चार कोटी रुपये कमी मिळालेले आहेत. सरकारने शेतकऱयांची थट्टा न उडवता अशा त्रुटी दूर कराव्यात अशी मागणी शिवसेनेने आज लोकसभेत केली. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
