सामना प्रतिनिधी । नीरा
दरवर्षी पावसाळ्यात शासनस्तरावरून सरकारी कर्मचाऱ्यांना झाडे लावण्यासाठी आदेश दिले जातात व राज्याच्या वन विभागाच्या वतीने दरवर्षी कोट्यवधी झाडे लावली जातात. मात्र या विभागाकडून ज्यांनी झाडे जगवली त्याचा आढावा घेतला जात नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यावर्षी तर एका शाळेने ५५ झाडे लावून त्याची ऑनलाइन माहिती भरण्याचा ससेमिरा गुरुजींच्या मागे लागला आहे. त्यामुळे शाळा सुरू होऊन चारच दिवस झाले नाहीत, तर अशी अशैक्षणिक कामे लागल्याने शिक्षकवर्गातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
जूनच्या मध्यंतरी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होते. शाळेत पहिलीच्या वर्गात नवीन विद्यार्थी दाखल होत असतात. त्यांना सर्व काही नवनवीन असते. अशातच त्यांना शाळेची गोडी लागावी म्हणून गुरुजींना अनेक तऱ्हेचे उपाय करता करता नाकीनऊ येत असते. त्यातच ३१ मेपर्यंत राज्यातल्या बहुतांश शिक्षकांच्या विनंतीने, सक्तीने, विस्थापित होऊन बदल्या झाल्याने शाळा बदललेल्या आहेत. त्यामुळे नवीन बदलून आलेल्या शिक्षकाला शाळेच्या परिसराची माहिती नसल्यामुळे व शाळेच्या परिसरात वृक्षारोपण करण्यास जागा नसल्याने त्यांच्यापुढे तर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
वृक्षारोपण हा सामाजिक उपक्रम असल्याने वृक्षारोपण आणि वृक्षसंवर्धन कार्यक्रम राबविण्यास सर्वजण उत्सुकता दाखवित असतात. त्यातच दरवर्षी शासनाच्या उपक्रमानुसार वृक्षारोपण करीत असतात. मात्र यावर्षी तर शासनाने वृक्षारोपणाची माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी शिक्षकांकडे ससेमिरा लावल्याने गुरुजींची डोकेदुखी वाढली आहे.
गेल्या नऊ-दहा वर्षांपासून झाडे लावण्याच्या सुरू असलेल्या उपक्रमास शिक्षक त्यांच्या पद्धतीने वृक्षारोपण आणि वृक्षसंवर्धन करीत आहेत. परंतु, वृक्षारोपण हे नावापुरते न होता त्यांची शासनस्तरावर नोंद असणे गरजेचे असून, त्या वृक्षाची वाढ झाली का नाही हे पाहणे गरजेचे असल्याचे मत शिक्षकांमधून व्यक्त केले जात आहे. तसेच वृक्षारोपण करून वृक्षसंवर्धन केल्याने संबंधित शाळांना प्रोत्साहन देण्याकरिता त्या शाळेचे कौतुक करणेही तितकेच गरजेचे आहे. या गोष्टींकडे राज्याच्या वन विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.
शाळेची गुणवत्ता व पटसंख्या राखण्याचे आव्हान शिक्षकांपुढे असल्याने आम्हाला प्रामाणिकपणे शैक्षणिक काम पूर्ण वेळ करून द्यावे, अशी खंत शिक्षकवर्गातून व्यक्त केली जात आहे. शासनाने शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे करायला लावू नये, अशी मागणीही शिक्षकवर्गातून होत आहे.
