पुणे जिह्यातील नियोजित पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी 3513 कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता यापूर्वी देण्यात आली आहे. परंतु भूसंपादनाचा अपेक्षित खर्च चार हजार कोटी रुपयांवर गेला असल्याचे सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारचे पर्यावरण मंत्रालय, नागरी विमान उड्डाण मंत्रालय आणि नागरी विमान महानिदेशालय हे परवाने अद्याप मिळाले नसल्याचे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नियोजित पुरंदर विमानतळाची उभारणी तसेच परवानग्यांसंदर्भात आमदार शरद रणपिसे, भाई जगताप यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावर सभागृहात चर्चा झाली. विमानतळासाठी 2367 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार होती, परंतु स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि चर्चेनंतर 2001 जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पारगाव, खानवडी, उदाचीवाडी या परिसरातील जमीन विमानतळासाठी लागणार आहे. भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या 3513 कोटी रुपयांच्या खर्चाला 9 मे 2018 रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, मात्र स्थानिक लोकांचा विरोध लक्षात घेता भूसंपादन केले नाही. स्थानिक गावकऱ्यांशी चर्चा सुरू असून प्राप्त परिस्थितीत 4000 कोटी रुपये भूसंपादनासाठी अपेक्षित असल्याचे भरणे यांनी सांगितले.
विमानतळ उभारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालय तसेच नागरी विमान उड्डाण मंत्रालय आणि नागरी विमान महा निदेशालय या यंत्रणांची परवानगी वगळता इतर परवानग्या मिळाल्या आहेत, अशी माहिती भरणे यांनी दिली. विमानतळ विकसित करण्याची जबाबदारी शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यात सिडको दोन हजार 40 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून 25 कोटी 50 हजार रुपयांची प्राथमिक गुंतवणूक करण्यास सिडकोच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची 700 कोटी एवढी गुंतवणूक होणार असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या चर्चेत शरद रणपिसे यांनी भाग घेतला.
सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतरच….
राज्य शासनाने पुरंदर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड कंपनी 2 सप्टेंबर 2019 रोजी स्थापन केली आहे. विमानतळ उभारणीसाठी एकूण किती खर्च लागेल हे अद्याप निश्चित व्हायचे आहे. विमानतळासाठी सर्व परवानग्या, ना हरकत प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर, भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तसेच खासगी गुंतवणूकदार निश्चित झाल्यानंतर विमानतळाचे बांधकाम सुरू होईल, असे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
