कर्जाच्या थकबाकीमुळे ताब्यात घेतलेल्या राहुरी तालुक्यातील तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याच्या संदर्भात आता जिल्हा सहकारी बँकेने कर्जवसुलीसाठी तयारी सुरू केली आहे. कारखान्याच्या मालमत्तेचे व्हॅल्यूएशन काढण्यासाठी बँकेने तीन व्हॅल्यूअरची नेमणूक केली असून त्यांच्याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर बँक आता पुढे काय निर्णय घेते याचीच चर्चा आता सहकार क्षेत्रासह राहुरीतील शेतकऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.
नगर जिल्ह्यामध्ये 16 सहकारी तर चार खाजगी सहकारी साखर कारखाने आहेत. चालू वर्षी ऊस मुबलक प्रमाणात असल्याने गळीत हंगाम मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला आहे. तर दुसरीकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून राहुरी तालुक्यातील साखर कारखान्याचा विषय चांगलाच गाजत चाललेला आहे. सुरुवातीला हा साखर कारखाना सहकारी तत्त्वावरचा असल्यावर तो व्यवस्थितरित्या चालवला गेला. मात्र त्यानंतर मागील काही काळामध्ये कारखान्यात तोट्यात गेल्यामुळे तो बंद पडला. कारखाना बंद पडल्यानंतर तो स्थानिक पातळीवर चालवण्यासाठी विषय झाला मात्र त्यावेळेला म्हणावा असा प्रतिसाद त्याला मिळाला नाही. नगर जिल्ह्याची लोकसभेची निवडणूक लागत असताना त्या वेळेला भाजपाचे खासदार सुजय विखे याचे नेतृत्त्व मानणारे संचालक असल्याने विखे यांनी कारखाना चालवण्यासाठी घेतलेला होता. त्यासाठी जिल्हा बँकेने करार करण्यात आलेला होता. विशेष मध्ये जिल्हा सहकारी बँकेने त्या कारखान्याला काही नियम व अटी घालून दिल्या होत्या. त्याची पूर्तता त्यांना करण्यास सांगितली होती विखे यांनी हा कारखाना चालवायला घेतला त्याच वेळेला विखे यांच्याकडे अगोदर त्यांचा स्वतःचा लोणी कारखाना म्हणजेच प्रवरा कारखाना व गणेश कारखाना असे दोन कारखाने या अगोदर ते चालवत आहेत.
त्याचाच नव्याने राहुरी कारखान्यात चालण्यास घेतल्यामुळे तो कारखाना अतिशय योग्य पद्धतीने चालेल असे अनेक जाणकारांचे मत होते. दोन वर्ष हा कारखाना चालला खरा मात्र त्यानंतर तो कारखाना तोट्यात आहे, असे लक्षात आल्यानंतर कारखाना चालणार की नाही अशी शक्यता निर्माण झाली होती. बँकेने ज्या अटी व नियम घालून दिल्या होत्या त्यांची पूर्तता न झाल्यामुळे त्यावेळेला बँकेने कारखान्याला नोटीसही बजावली होती. अखेरीस हा कारखाना बँकेने ताब्यात घेतला. आता नेमका कारखाना चालेल की नाही जर चालला तर कशा पद्धतीने चालेल. तसेच हा कारखाना उद्या इतर कोणाला भाडे तत्वावर द्यायचा असेल तर तो कशा पद्धतीने देण्यात यावा, या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी तीन शासकीय व्हॅल्यूयरची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. तसेच त्यांना दोन महिन्याची मुदत देऊन ते बँकेला त्यांचा अहवाल सादर करणार आहेत.
या संदर्भात बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या संदर्भात आम्ही व्हॅल्यूयर नेमले असून त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या संदर्भात संचालक मंडळ यांच्यासमोर अहवाल ठेवला जाईल व त्यावर बँकेच्या संचालक मंडळाचा निर्णय होईल असे त्यांनी सांगितले.
