सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
राम मंदिराच्या निर्माणासाठी अध्यादेश आणा अशी मागणी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही केली आहे. ही मागणी सर्वत्र होऊ लागल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनीही गरज पडल्यास हा मार्ग अवलंबला जाईल असं सांगायला सुरुवात केली आहे. मात्र २५ वर्षांपूर्वी याच भाजपने राम मंदिरासंदर्भात अध्यादेशाला कडाडून विरोध केला होता. विशेष बाब ही आहे की या अध्यादेशाला मुसलमानांनी विरोध केला होता आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून भाजपही विरोधात उतरली होती.
आजतक या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की 1993 साली अयोध्या अधिनियम नावाने पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात काँग्रेसने अध्यादेश आणला होता. 7 जानेवारी 1993 साली राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी या अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. या अध्यादेशाद्वारे राम जन्मभूमीच्या आसपासच्या जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात येणार होतं. अध्यादेशामुळे वादग्रस्त जागेवरील 2.77 एकर जमिनीसह एकूण 60.70 एकर जमीन अध्यादेशामुळे सरकारने अधिग्रहीत केली. या जमिनीवर राम मंदिर, एक मशिद, एक वाचनालय आणि एक संग्रहालय उभारण्याची त्यावेळच्या सरकारची योजना होती.
हा अध्यादेश मंजूर झाला खरा, मात्र त्यामुळे राम मंदिराचा मार्ग काही मोकळा झाला नाही. भाजपने या अध्यादेशाला कडाडून विरोध केला होता. भाजपचे उपाध्यक्ष एस.एस.भंडारी यांनी हा कायदा पक्षपाती, प्रतिकूल असल्याची शेरेबाजी करत त्याला विरोध केला होता.
सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त जागेसंदर्भातील मालकी हक्काशी निगडीत कायद्याला स्थगिती दिली होती. जोपर्यंत यासंदर्भातील निर्णय कुठल्या न्यायालयात होत नाही तोपर्यंत हा कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिग्रहीत केलेल्या जागेवर राम मंदिर, मशिद वाचनालय आणि अन्य सोईसुविधांच्या निर्माणाचं समर्थन केलं होतं. मात्र त्याचवेळी हे स्पष्ट केलं होतं की हे मान्य करणं राष्ट्रपतींसाठी बंधनकारक असणार नाही. त्यामुळे हा कायदा कमजोर बनला होता.
