ठाण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी खासदार आनंद परांजपे यांना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध अपशब्द वापरल्याच्या आरोपाखाली परांजपे यांच्याविरुद्ध विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करणाऱया पोलिसांनाच न्यायालयाने फैलावर घेतले. एकाच प्रकरणात विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करता येत नाहीत याचे भान पोलिसांना नाही का, असा खडा सवाल करीत न्यायालयाने ठाणे पोलिसांना याबाबत खुलासा करण्याचा आदेश दिला. त्यावर परांजपे यांना दाखल गुह्यांत अटक करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने दिली.
मुख्यमंत्र्यांविरोधात ट्विट करून अपशब्द वापरल्याच्या आरोपाखाली आनंद परांजपे यांच्याविरुद्ध कल्याण, डोंबिवलीतील चार पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या या कारवाईला आव्हान देत परांजपे यांच्या वतीने अॅड. सुहास ओक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संबंधित चारही ठिकाणचे गुन्हे एकत्र करून ते रद्द करण्याची विनंती परांजपे यांनी केली आहे. त्यांच्या याचिकेची शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. सर्व गुन्हे राजकीय सूडाने दाखल केले आहेत. सर्व तक्रारदार हे राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत, असे अॅड. ओक यांनी निदर्शनास आणताच खंडपीठाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.
पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताना काळजी घेतली पाहिजे. पोलिसांच्या अशा कारभारामुळे सामान्य जनतेचा पैसा व वेळ वाया जात आहे. एकाच प्रकरणात विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करता येत नाहीत. कायद्याने त्यापैकी एकच गुन्हा दखलपात्र राहतो हे पोलिसांच्या ध्यानात का येत नाही? याबाबतीत पोलीस अधिकाऱयांना दंड ठोठावून ती रक्कम त्यांच्या पगारातून कापायला हवी तरच हे प्रकार थांबतील आणि पोलीस ताळय़ावर येतील, अशी संतप्त टिप्पणी करीत खंडपीठाने ठाणे पोलीस आणि राज्य सरकारला 18 जानेवारीपर्यंत कारवाईबाबत खुलासा करण्याचा आदेश दिला आहे. अशी प्रकरणे फार काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, असे खंडपीठाने सरकारला बजावले. त्यावर आनंद परांजपे यांच्याविरुद्ध दाखल गुह्यांमध्ये तूर्तास अटक करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने दिली.
