आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी निवासी पत्ता बंधनकारक आहे, असे नमूद करत एका विद्यार्थ्याला या कारणास्तव प्रवेश नाकारण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला.
आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थी शाळेपासून एक किमीच्या परिघात राहणारा असणे आवश्यक आहे. या अटीची पूर्तता न केल्याने पुण्यातील एका मुलाला शिक्षण विभागाने प्रवेश नाकारला. शिक्षण विभागाने गुगलच्या मदतीने निवासी पत्ता शोधला. तो त्यांना सापडला नाही. प्रत्यक्ष भेट देऊन निवासी पत्त्याची शहानिशा करावी, अशी विनंती मुलाच्या वडिलांनी केली, ती शिक्षण विभागाने मान्य केली नाही. अखेर मुलाच्या वडिलांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
हंगामी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या मुलाच्या निवासी पत्त्याची प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी जाऊन भेट देऊन त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शिक्षण विभागाने या पत्त्यावर भेट दिली. एका हॉटेलच्या पहिल्या मजल्यावर छोटी खोली आहे. तेथे फक्त एक खाट आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागाने न्यायालयात दिली.
आईवडील व मुलगा असे तीन जणांचे कुटुंब एक खाट असलेल्या छोट्या खोलीत राहू शकत नाही. हा निवासी पत्ता होऊ शकत नाही, असे शिक्षण विभागाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. एवढ्या छोट्या जागेत तीन जणांचे कुटुंब वास्तव्य करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पात्र विद्यार्थ्यावर अन्याय होईल
आरटीईअंतर्गत दुर्बल घटकांना प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी असलेल्या नियमांचे पालन काटेकोरपणे झालेच पाहिजे. अटींची पूर्तता न करणाऱ्याला प्रवेश दिला गेला तर पात्र विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळणार नाही. अशा पात्र विद्यार्थ्यावर अन्याय होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
