आजचा अग्रलेख : कर्नाटकातील घडामोडी, काय साधणार?

26


तोडफोड करून सरकारे बनवायची की नाही यावर राष्ट्रीय धोरण असायला हवे. छत्तीसगढमध्ये काँगेसचे संपूर्ण बहुमत आहे, पण राजस्थान, मध्य प्रदेशात फुंकर मारली तरी त्यांची सरकारे पडतील अशी स्थिती आहे. आमदार पक्षांतर करायला तयार आहेत. राजकीय घोडेबाजारात लोक विकायला व विकत घ्यायला उभे आहेत. लोकसभा निवडणुका संपल्या, त्यात दणदणीत यश मिळाले, पण लोकांना गृहीत धरू नका. देशातील विरोधी पक्षांची सरकारे आता फार टिकणार नाहीत व भाजपचेच छत्र संपूर्ण देशावर आणायचे अशी पावले पडत आहेत. कर्नाटकातील घडामोडी तेच सांगत आहेत.

कर्नाटकातील जेडीएस-काँग्रेसचे सरकार कोसळेल असे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. मुळात कुमारस्वामी यांचे सरकार कर्नाटकात आले तो एक अनैसर्गिक चमत्कार होता. भारतीय जनता पक्ष हा विधानसभेत सगळय़ात मोठा पक्ष. काँग्रेस हा दुसऱया क्रमांकाचा तर कुमारस्वामी यांचा ‘जेडीएस’ हा तिसऱया क्रमाकांचा पक्ष, पण काँग्रेसने तिसऱया क्रमांकाच्या पक्षाला मुख्यमंत्रीपद दिले व त्या सरकारात सामील झाली. या सरकारने जन्म घेतला तेव्हापासूनच त्याच्या मृत्यूची भाकिते वर्तवली जात होती. आता काँग्रेस-जेडीएसच्या 11 आमदारांनी आपले आमदारकीचे राजीनामे दिले. कुमारस्वामींचे सरकार त्यामुळे कोसळणार हे स्पष्ट आहे. कर्नाटकातील संकट राजकीय आहे. त्यास फक्त भाजपची महत्त्वाकांक्षा जबाबदार नसून काँग्रेस पक्षातील काही नतद्रष्ट तितकेच जबाबदार आहेत. सिद्धरामय्या हे मुख्यमंत्री असताना विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसची पीछेहाट झाली. काँग्रेस तरीही आपली ताकद राखून होता. भारतीय जनता पक्ष 105 जागा जिंकला, पण काँग्रेस साधारण 78 व जनता दल 37 यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. बहुमताचा आकडा 113 असल्याने हे सरकार व्यवस्थित चालू शकले असते, पण हे सरकार सिद्धरामय्यांना तरी चालू द्यायचे होते काय? हा प्रश्न होताच. आपण

पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावे

कुमारस्वामींच्या पक्षाने पाठिंबा द्यावा असे त्यांचे गणित होते. ते जमले नाही. 13 महिन्यांचे हे सरकार त्यामुळे पहिल्या दिवसापासून अभागी ठरले. कुमारस्वामी हे मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्या मागच्या सीटवर सिद्धरामय्या हे बसले होते. त्यामुळे सरकार चालवणे कुमारस्वामी यांना अवघड झाले. जाहीर सभांतून त्यांनी ही वेदना अनेकदा व्यक्त केली. कर्नाटकात 13 महिने सरकार नव्हते तर एक हलताझुलता मनोरा होता. काँग्रेसने जेडीएसला पाठिंबा दिला, पण त्यांचे नेते सरकारचे सूत्रधार बनू पाहत होते. वास्तविक लोकसभा निवडणुकीआधीच सरकार पाडले गेले असते, पण भाजपने हे राष्ट्रीय कार्य पुढे ढकलले. मात्र आता ते पूर्ण होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी हैदराबादेत सांगितले की, दक्षिणेतील तीन राज्यांत भाजपची सत्ता येईल. केरळ, तेलंगणा व आंध्र प्रदेशचा उल्लेख त्यांनी केला. त्यात कर्नाटकाची जोड द्यायला हरकत नव्हती. कारण येथेही जसे ठरवले होते तसेच घडताना दिसत आहे. तिकडे मध्य प्रदेश, राजस्थानातील काँग्रेसची सरकारेही संकटात सापडली आहेत. काठावरचे व टेकूवरचे बहुमत त्यांच्यापाशी आहे. त्यामुळे

कर्नाटकसारखी परिस्थिती

त्या राज्यातही निर्माण होईल. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शनिवारीच बार उडवला आहे की, काँग्रेसचे काही आमदार आमच्या संपर्कात आहेत, पण तोडफोड करून सरकार बनवणार नाही. शिवराज यांची भूमिका साधनशूचितेची आहे, पण कर्नाटकात वेगळी भूमिका व मध्य प्रदेशात दुसरेच, हे असे का? तोडफोड करून सरकारे बनवायची की नाही यावर राष्ट्रीय धोरण असायला हवे. छत्तीसगढमध्ये काँगेसचे संपूर्ण बहुमत आहे, पण राजस्थान, मध्य प्रदेशात फुंकर मारली तरी त्यांची सरकारे पडतील अशी स्थिती आहे. आमदार पक्षांतर करायला तयार आहेत. राजकीय घोडेबाजारात लोक विकायला व विकत घ्यायला उभे आहेत. गोव्यातील भाजपचे सरकार अल्पमतात होते. ते आता स्थिर झाले. काँग्रेस, मगोच्या आमदारांनी सरळ राजीनामे दिले व ते भाजपात येऊन मंत्री झाले, पण पणजीतील विधानसभेची पोटनिवडणूक भाजप हरला. येथून मनोहर पर्रीकर निवडून येत असत. लोकसभा निवडणुका संपल्या, त्यात दणदणीत यश मिळाले, पण लोकांना गृहीत धरू नका. देशातील विरोधी पक्षांची सरकारे आता फार टिकणार नाहीत व भाजपचेच छत्र संपूर्ण देशावर आणायचे अशी पावले पडत आहेत. कर्नाटकातील घडामोडी तेच सांगत आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या