सामना अग्रलेख – हतबल तर सगळेच आहेत; देवभूमीतले मृत्युतांडव

नागपूर शहराला रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या दहा हजार व्हायल्स पुरवण्याचा आदेश हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला; परंतु त्या आदेशाची पूर्तता करण्यास शासन अपयशी ठरत असल्याचे ताशेरे हायकोर्टाने मारले. हे अपयश खरे तर केंद्र सरकारचे आहे. रेमडेसिवीर पुरवठय़ाची सर्व सूत्रे केंद्राने आपल्या हाती ठेवली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रासारखी राज्ये हतबल लाचार होऊन केंद्राकडे याचना करीत आहेत. ‘‘कुणालाही कायद्याची भीती राहिलेली नाही. या पापी समाजाचे आम्ही एक घटक असून रुग्णांसाठी काहीच करू शकत नसल्याच्या हतबलतेची आम्हाला लाज वाटते,’’ अशी टिपणी हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने केली. नागपूर खंडपीठाचे म्हणणे सगळय़ांनाच मान्य. कायद्याची कुणालाच भीती नाही. . बंगालात ते गेले चार महिने रोजच दिसते आहे. न्यायालयाची हतबलता समजून घेतली पाहिजे, पण या संकटसमयी हतबल तर सगळेच आहेत माय लॉर्ड!

नाशिक देवभूमी म्हणून ओळखली जाते. त्याच देवभूमीत बुधवारी दिवसाढवळय़ा मृत्यूचे तांडव झाले. गोदातीरी अश्रूंचा महापूर आला. त्या महापुराचे हेलकावे अजूनही सुरूच आहेत. नाशिकच्या पालिका इस्पितळात ऑक्सिजनच्या टाकीतून गळती सुरू झाली. त्यामुळे इस्पितळातील रुग्णांना सुरू असलेला प्राणवायू थांबला. त्यात 24 कोरोना रुग्णांचा गुदमरून प्राण गेल्याच्या धक्क्यातून लवकर सावरता येणे कठीण आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रावर एकापाठोपाठ एक असे संकटांचे पहाड कोसळत आहेत. नाशिकच्या झाकीर हुसेन रुग्णालयातील ऑक्सिजन गळतीचा प्रकार हा अपघात होता की हलगर्जीपणा याचा तपास होईलच. त्या तपासातून जे निष्पन्न होईल त्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, पण त्यामुळे 24 निरपराध्यांचे प्राण परत येणार नाहीत. नाशिकच्या दुर्घटनेने फक्त नाशिककरच शोकमग्न झाले नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या डोळय़ांतून अश्रुधारा वाहत आहेत. कोरोनाचे तांडव महाराष्ट्रात सुरू आहे. कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत असल्याच्या तक्रारी वाढत असतानाच नाशकात ऑक्सिजन गळतीची दुर्घटना घडली. याआधी विदर्भातील गोंदियातील जिल्हा रुग्णालयात अग्निकांड होऊन त्यात दहा जिवांचा बळी गेला. अशा घटना सुन्न करणाऱया आहेत. ऑक्सिजन संपल्याने व गळती लागल्याने मृत्यू होत असतील तर आरोग्यविषयक यंत्रणेचे

नव्याने ऑडिट

होणे गरजेचे आहे; पण सध्याचा काळ हा ‘ऑडिट’मध्ये वेळ घालवण्याचा नसून मिळेल त्या मार्गाने सुविधा निर्माण करण्याचा आहे. संपूर्ण आरोग्य यंत्रणाच कोरोनाच्या पहिल्या लाटेशी मुकाबला करून दुसऱया लाटेशी सामना करू लागली. त्यातून त्यांना एक प्रकारचा ‘फटिग’ आला असेल तर दोष तरी कसा द्यायचा? मुंबईच्या शिवडी इस्पितळातील डॉ. मनीषा जाधव या रुग्णांची सेवा करताना कोरोनाग्रस्त झाल्या व त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी जगाचा निरोप घेतला. डॉ. मनीषा जाधव यांच्याप्रमाणे अनेक डॉक्टरांनी कोरोना युद्धात स्वतःला झोकून दिले व प्राण गमावले याचा विसर पडून कसा चालेल? नाशिकच्या झाकीर हुसेन रुग्णालयातील डॉक्टर, नर्स, वॉर्डबॉय त्यातील रुग्णांची सेवा करीत होते. त्यातील अनेक रुग्ण बरे होऊन घरी जाण्याच्या मार्गावर असतानाच ऑक्सिजन गळतीचा अपघात घडला. या अपघाताचे राजकारण करून सरकारवर खापर फोडणे हा दळभद्री प्रकार आहे. राजकारण कसले करायचे याचे भान नसले की सत्तालोलुप विरोधक बेभान होतात. ज्या नाशिक महानगरपालिका इस्पितळात कालचा प्रकार घडला ती महानगरपालिका भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात आहे. त्यांचे 66 नगरसेवकांचे संपूर्ण बहुमत आहे. स्थायी समितीपासून महापौर, आरोग्य समितीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी भाजपचेच ‘मंडळ’  विराजमान आहे. शहरात भाजपचे तीन आमदार आहेत. मुख्य म्हणजे श्री. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी नाशिक शहराचे दत्तक  विधान केले होते. तरीही महापालिकेच्या इस्पितळात

ऑक्सिजन गळतीचा अपघात

होऊन 24 रुग्णांना प्राण का गमवावे लागले, हा प्रश्न लोकांनी विचारलाच आहे. महापालिकेत कोणाही ऐऱयागैऱयाची सत्ता असली तरी शेवटी राज्याचे सरकार म्हणून अशा दुर्घटनांची जबाबदारी घेऊन असे पुन्हा घडणार नाही याचे भान राखून सरकारला काम करावे लागते. केंद्र सरकार संकटकाळी हात झटकून ‘‘राज्यांचे राज्यांनी बघावे’’ असा जो पवित्रा घेत आहे तसे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना करता येणार नाही. महाराष्ट्रात रेमडेसिवीर, ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे. नागपूर शहराला रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या दहा हजार व्हायल्स पुरवण्याचा आदेश हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला; परंतु त्या आदेशाची पूर्तता करण्यास शासन अपयशी ठरत असल्याचे ताशेरे हायकोर्टाने मारले. हे अपयश खरे तर केंद्र सरकारचे आहे. रेमडेसिवीर पुरवठय़ाची सर्व सूत्रे केंद्राने आपल्या हाती ठेवली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रासारखी राज्ये हतबल व लाचार होऊन केंद्राकडे याचना करीत आहेत. त्यामुळे कोणाला हतबलतेची लाज वाटण्याची आवश्यकता नाही. ‘‘कुणालाही कायद्याची भीती राहिलेली नाही. या पापी समाजाचे आम्ही एक घटक असून रुग्णांसाठी काहीच करू शकत नसल्याच्या हतबलतेची आम्हाला लाज वाटते,’’ अशी टिपणी हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने केली. नागपूर खंडपीठाचे म्हणणे सगळय़ांनाच मान्य. कायद्याची कुणालाच भीती नाही. प. बंगालात ते गेले चार महिने रोजच दिसते आहे. न्यायालयाची हतबलता समजून घेतली पाहिजे, पण या संकटसमयी हतबल तर सगळेच आहेत माय लॉर्ड!

आपली प्रतिक्रिया द्या