सामना अग्रलेख – कायद्याचेच राज्य!

मुंबईसह महाराष्ट्रात असे कायद्याचेच राज्य आहे. विरोधकांनी साकीनाका बलात्कारप्रकरणी कितीही धुरळा उडवला तरी कायद्याच्या राज्यास तडा जाणार नाही. विरोधी पक्षनेते सांगतात त्याप्रमाणे त्या नराधमाला फाशीची शिक्षा होईल. कोणत्या विषयाचे व प्रकरणाचे राजकारण करायचे याचे भान ठेवायलाच हवे. साकीनाकाप्रकरणी डोळय़ांत अश्रू यावेत ही मनाची संवेदनशीलता आहे, पण नक्राश्रू ओघळू लागले की, भीती वाटते, प्रकरणाचे गांभीर्य नष्ट होते. पोलिसांना त्यांचे काम करू द्या. तरीही साकीनाका प्रकरणाची फाईलही कुणाला ईडीवगैरेकडे सोपवायची असेल तर त्यांना कोण रोखणार? काय वाट्टेल ते करू द्या!

मुंबईतील साकीनाका परिसरातील एका महिलेवर बलात्कार झाला. एका नराधमाने त्या महिलेवर निर्घृण हल्ला करून तिला ठार केले. या घटनेने महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला धक्का बसला आहे. त्या अभागी महिलेस वाचविण्यासाठी पोलिसांनी व डॉक्टरांनी शर्थ केली, पण पीडितेचा मृत्यू झाला. बलात्कार करणारा नराधम कोणी मोहन चौहान हा उत्तर प्रदेशातील जौनपूरचा आहे. त्या नराधमाच्या मुसक्या पोलिसांनी आवळल्या व त्याच्यावरील खटला ‘फास्ट ट्रक’ कोर्टात चालवून लवकरात लवकर त्याला फासावर लटकवले जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात कायद्याचेच राज्य असून असे निर्घृण कृत्य करणारे नराधम कायद्याच्या कचाटय़ातून सुटणार नाहीत. तरीही या सर्व प्रकरणावर राज्यातील विरोधी पक्षाने गदारोळ माजवला आहे. राज्यात कायद्याचे राज्य नाही, कायद्याचा धाक नाही, अशी भाषा विरोधकांनी वापरली आहे. साकीनाक्याच्या आधी अमरावती, पुणे, नागपूर येथे अशा घटना घडल्या आहेत. प्रत्येक घटना ही अस्वस्थ करणारी व संताप आणणारी आहे. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्राच्या परंपरेस कलंक लावणारी आहे. त्याविरोधात लोकांच्या मनात संतापाचा उद्रेक होणे स्वाभाविक आहे. अशा घटना घडताच तेवढय़ापुरते वादळ निर्माण होते, मने सुन्न होतात व पुन्हा जगरहाटी सुरूच राहते. भारतीय जनता पक्षाने या प्रकरणात विरोधी पक्षाची जी काही भूमिका आहे ती चोख बजावली आहे. मुंबई-महाराष्ट्रात महिला कशा सुरक्षित नाहीत असे तो आता ओरडून सांगत आहे. साकीनाक्याच्या घटनेने सगळय़ांनाच धक्का बसला असला तरी मुंबई हे महिलांसाठी जगातील अत्यंत सुरक्षित शहर आहे याविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. साकीनाक्यासारखी प्रकरणे ही

एका भयानक विकृतीतून

घडत असतात व जगाच्या कोणत्याही कोपऱयात ही विकृती उफाळून येऊ शकते. हाथरस बलात्कार व हत्या प्रकरणाची तुलना साकीनाका घटनेशी केली जात आहे. ती सर्वस्वी चुकीची आहे. उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे त्या मुलीवर बलात्कार करून मारून टाकणाऱयांना राजाश्रय होता व आरोपींना अटक करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात होती. त्या पीडित मुलीचा मृतदेह सरकारने घाईघाईने जाळून पुरावाच नष्ट केला व तिच्या कुटुंबापर्यंत कोणालाच पोहोचू दिले जात नव्हते. हाथरस प्रकरणात ‘‘बलात्कार झालाच नाही हो!’’ असे योगींचे सरकार सांगत होते, ते शेवटी खोटे ठरले. राष्ट्रीय महिला आयोगाचे पथक साकीनाका प्रकरणात ज्या तातडीने मुंबईत पोहोचले, ती तत्परता या आयोगाने हाथरसप्रकरणी दाखवली नव्हती. ‘कठुआ’ बलात्कार प्रकरणातही बलात्काराचे समर्थन करण्यासाठी एका राजकीय पक्षाचे लोक रस्त्यावर उतरले होते. कायद्याचा धाक नाही असे म्हणायचे असेल तर ते या अशा प्रकरणांत म्हणावे लागेल. साकीनाका प्रकरणात पोलिसांनी 10 मिनिटांत आरोपीस गजाआड करून कायद्याचा धाक काय असतो ते दाखवून दिले. मुळात हे जे विकृत नराधम असतात त्यांना कायदा वगैरे काही कळत नाही. त्यामुळे ही विकृती दिसेल तेथे ठेचून काढणे हाच उपाय योग्य ठरतो. साकीनाक्यातील पीडित महिलेस दोन मुली आहेत. त्या निराधार झाल्या आहेत. त्या मुलींच्या शिक्षणाची व पुढची जबाबदारी राज्य सरकार घेत असल्याची घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली हे सरकारच्या संवेदनशीलतेचे लक्षण नाही काय? राज्यात कायद्याचा धाक आहेच व राज्याला मनही आहे. गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात अशा घटना वाढल्या आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे कायद्याबरोबरच समाजाचेही काम आहे. साकीनाका प्रकरणाचा तपास खोलात जाऊन केला तर मुंबईत

जौनपूरपॅटर्नने

किती घाण करून ठेवली आहे ते लक्षात येईल. गुन्हा घडणाऱया प्रत्येक ठिकाणी पोलिसांना हजर राहणे शक्य नसते, असे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी सांगितले. त्यावरून काही लोकांनी वाद केला आहे. खासकरून राष्ट्रीय महिला आयोगाने पोलीस आयुक्तांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. मुंबईच्या पोलिसांनी चुकीचे असे काय सांगितले? लखनौ, पाटणा, कोलकाता, चेन्नई, बंगळुरू पोलीस आयुक्तांचेही हेमंत नगराळे यांच्याप्रमाणेच मत असेल व ते बरोबर आहे. मुंबई पोलीस सावध व सक्षम आहेत आणि संपूर्ण समाजाचे गुन्हेगारीकरण झालेले नाही. पोलीस व समाजाचा एकमेकांवर विश्वास आहे. तो आहे तोपर्यंत कायद्याचे राज्य राहील. मुंबईसह महाराष्ट्रात असे कायद्याचेच राज्य आहे. विरोधकांनी साकीनाका बलात्कारप्रकरणी कितीही धुरळा उडवला तरी कायद्याच्या राज्यास तडा जाणार नाही. या प्रकरणात असे दिसते की, पीडिता व आरोपीची आधीपासून ओळख होती, त्यातून मैत्री झाली व त्यातूनच ‘घात’ झाला. ज्याने घात केला त्याला पोलिसांनी बेडय़ा ठोकल्या. त्यामुळे आता हे प्रकरण न्यायालयावर सोडले पाहिजे. विरोधी पक्षनेते सांगतात त्याप्रमाणे त्या नराधमाला फाशीची शिक्षा होईल. कारण आरोपीच्या बचावासाठी पिंवा समर्थनासाठी कोणी रस्त्यावर आलेले नाहीत. कठुआ व हाथरसप्रकरणी तसे घडले होते. कोणत्या विषयाचे व प्रकरणाचे राजकारण करायचे याचे भान ठेवायलाच हवे. साकीनाकाप्रकरणी डोळय़ांत अश्रू यावेत ही मनाची संवेदनशीलता आहे, पण नक्राश्रू ओघळू लागले की, भीती वाटते, प्रकरणाचे गांभीर्य नष्ट होते. पोलिसांना त्यांचे काम करू द्या. हे तपास पोलिसांनाच करावे लागतात. तरीही साकीनाका प्रकरणाची फाईलही कुणाला ‘ईडी’ वगैरेकडे सोपवायची असेल तर त्यांना कोण रोखणार? काय वाट्टेल ते करू द्या!

आपली प्रतिक्रिया द्या