सामना प्रतिनिधी । मुंबई
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सध्या लागू असलेला 12 टक्क्यांचा जीएसटी कमी करून तो 5 टक्क्यांपर्यंत आणण्याची मागणी शिवसेनेच्या वतीने अर्थमंत्र्यांकडे करण्यात आली. जीएसटीतील असमानता आणि तयार घरांची वाढती मागणी या पार्श्वभूमीवर विकासक आणि पर्यायाने ग्राहकांना पडणारा भुर्दंड कमी करण्याच्या उद्देशाने शिवसेनेने ही मागणी केली.
सध्याच्या घडीला रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. तयार घरांच्या खरेदीसाठी प्रत्यक्ष जीएसटी नाही तर परवडणाऱ्या घरांसाठी 8 टक्के जीएसटी लागू आहे. परिणामी बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पातील लाखो घरे शहरांमध्ये विक्रीविना तशीच पडून आहेत. ही गोष्ट लक्षात घेऊन जीएसटी कमी करण्याची लेखी मागणी शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी केली. विकासकांना आणि ग्राहकांना दिलासा मिळण्यासाठी शेवाळे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात तीन पर्याय सुचवले आहेत. शिवसेनेच्या मागणीवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले. यावेळी शिवसेना उपनेते, खासदार अरविंद सावंत हेदेखील उपस्थित होते.
रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी तीन पर्याय
- रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जीएसटी एकसमान म्हणजेच 12 टक्के करून त्यातच इनपुट प्रेडिटचा समावेश करावा.
- किंवा परवडणाऱ्या घरांप्रमाणे सर्वांसाठीच जीएसटी 8 टक्के करावा.
- तिसरा पर्याय म्हणजे इनपुट प्रेडिट वगळून रिअल इस्टेटमधील जीएसटी 5 टक्क्यांवर आणावा.
