विविध नोकर भरतीमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांना एसईबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) देण्यात आलेली नियुक्ती ‘मॅट’ने बेकायदा ठरवली आहे. मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी मिंधे सरकारने नियुक्ती पत्राचे गाजर दाखवले होते. त्यानुसार तयार केलेल्या निवड याद्या ‘मॅट’ने रद्द केल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर 10 टक्के कोटय़ात मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांना संधी देऊन अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्याचे आदेश देतानाच उर्वरित 90 टक्के जागा ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिल्यामुळे पात्र मराठा उमेदवार भरती प्रक्रियेतून थेट बाहेर फेकले आहेत. त्यामुळे हा निकाल मराठा समाजाला मोठा धक्का देणारा ठरला आहे.
2019ची अभियांत्रिकी सेवा भरती, महाराष्ट्र वन सेवा तसेच ग्रुप ‘क’च्या पदभरतीमध्ये एसईबीसी कोटय़ातून अर्ज केलेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर अडचणीत सापडली. त्यानंतर राज्य सरकारने संबंधित उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के कोटय़ातून नियुक्ती देण्याचा निर्णय दिला होता. त्यासंदर्भात जीआर काढण्यात आला होता. त्याला आव्हान देत मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने 111 जागांचा ‘मॅट’मधील फैसला होईपर्यंत भरती प्रक्रियेला स्थगिती देत प्रकरण पुन्हा ‘मॅट’कडे पाठवले होते. त्या वेळी जानेवारी अखेरची डेडलाईनही दिली होती. त्या अनुषंगाने नियमित सुनावणी करून ‘मॅट’च्या अध्यक्षा मृदुला भाटकर आणि सदस्या मेधा गाडगीळ यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी अंतिम निकाल जाहीर केला. या निकालाने एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या आणि ईडब्ल्यूएस कोटय़ातून नियुक्ती मिळालेल्या मराठा उमेदवारांच्या पदरी घोर निराशा पडली आहे. अभियांत्रिकी सेवा भरतीमध्ये ईडब्ल्यूएस कोटय़ातील 111 जागांमध्ये 94 मराठा उमेदवारांना नियुक्ती पत्राचे गाजर मिंधे सरकारने दाखवले होते. यासाठी मोठा दिमाखदार कार्यक्रम आयोजित करून मराठा समाजाला खूश करण्याचा मिंधे सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र आपला निर्णय कायदेशीर टप्प्यावर कायम राहील, याची खबरदारी सरकारने घेतली नव्हती. त्यामुळे उच्च न्यायालय व मॅट अशा दोन्ही टप्प्यांवर मराठा उमेदवारांची घोर निराशा झाली.
नियुक्तीचा नेमका गुंता काय?
z राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना 23 डिसेंबर 2020च्या जीआरद्वारे पूर्वलक्षी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस कोटय़ातून नोकरीची संधी खुली केली होती. मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा 5 मे 2021 रोजी रद्दबातल केला.
z त्यानंतर राज्य सरकारने 31 मे 2021च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय घेण्याची मुभा दिली होती. त्याला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील मूळ उमेदवारांनी आव्हान दिले होते.
z सरकारचे दोन्ही जीआर बेकायदा आणि मनमानी आहेत, असा दावा करत ईडब्ल्यूएसच्या मूळ उमेदवारांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, अॅड. सबिहा अन्सारी, अॅड. सय्यद तौसीफ यासीन यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला होता.
‘मॅट’चा निकाल काय आहे?
z सरकारी नोकर भरतीत मराठा उमेदवारांना पूर्वी मराठा आरक्षण कायद्या अंतर्गत जागा राखीव करून संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली आणि नंतर तो कायदा रद्द केला. त्या अनुषंगाने संबंधित मराठा उमेदवारांना भरती प्रक्रियेच्या मध्यातच ईडब्ल्यूएस कोटय़ातून पूर्वलक्षी प्रभावाने संधी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे.
z एसईबीसी आरक्षण अस्तित्वात असताना सरकारने 23 डिसेंबर 2020 रोजी काढलेला जीआर संविधानाच्या अनुच्छेद 16 (4) आणि 16 (6) मधील तरतुदींच्या नेमका विरोधी आहे. त्यामुळे सरकारचा जीआर बेकायदेशीर असून तो रद्द केला जात आहे.
z सध्याच्या नियुक्ती प्रक्रियेत 31 मे 2021चा जीआर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही.
z 20 जानेवारी 2022, 23 जुलै 2021 आणि 14 जुलै 2022 रोजी तयार केलेल्या निवड याद्या रद्द केल्या जात आहेत. तसेच राज्य सरकारने मूळ ईडब्ल्यूएस उमेदवारांची अंतिम यादी तयार करून त्याबाबत चार आठवडय़ांच्या आत शिफारस करावी.
