गोव्यातील सांताक्रुझ विधानसभा मतदारसंघातील एका कुटुंबामधील सहा मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच धारेवर धरले. कोणत्याही सॉफ्टवेअरमधील मर्यादा ही कायद्यापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने आयोगाला सुनावले.
न्या. अमित जामसांदकर आणि न्या. वाल्मीकी मेनेझेस यांच्या खंडपीठासमोर या सहा मतदारांची नावे वगळल्याप्रकरणी सुनावणी झाली. एसआयआर प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी हे मतदार दुसऱया घरात स्थलांतरीत झाले होते. त्यामुळे त्यांनी पत्ता बदलण्यासाठी अर्ज क्रमांक 8 दाखल केला, मात्र त्यावर प्रक्रिया करताना त्यांच्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकाची नोंद आयोगाच्या संगणकीय प्रणालीत आढळली नाही. त्यामुळे त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आल्याचे आयोगाने सांगितले. त्यानंतर या मतदारांनी नव्याने मतदार नोंदणीसाठी अर्ज क्रमांक 6 भरावा, असे सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱयाने सांगितले, मात्र मतदारांनी तो भरण्यास नकार दिला. आम्ही आधीपासून मतदार असून बदललेल्या पत्त्यासाठी अर्ज क्रमांक 8 ची तरतूद आहे, अशी भूमिका मतदारांनी घेतली. यावर न्यायालयानेही आयोगाला प्रश्न केला. केवळ संगणकीय प्रणालीत मतदारांची नोंद दिसत नाही म्हणून तो नवा मतदार कसा ठरू शकतो, असा सवाल न्यायालयाने केला.
अशी किती मतदारांची नावे वगळली जाऊ शकतात?
न्यायालयाने संगणकीय प्रणालीतील त्रुटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेक मतदारांनी पत्ता बदलला असेल तर या कारणामुळे किती जणांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाऊ शकतात? मतदाराने पत्ता बदलला असेल तर अर्ज क्रमांक 8 मिळाल्यानंतर त्याची पडताळणी करून निर्णय घेण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. अर्ज क्रमांक 6, 7 आणि 8 हे नव्या मतदाराची नोंदणी, मतदाराच्या नावाबाबतचची दुरुस्ती आणि पत्ता बदलण्यासाठी वापरले जातात. त्यानुसार काम होत नसेल तर या अर्जांना अर्थच काय, असा सवाल न्यायालयाने केला.
कोणाच्या परवानगीने फॉर्म-6 मध्ये बदल केले? राहुल गांधी
नव्या मतदार नोंदणीच्या फॉर्म-6मधील बदल बेकायदा आहेत. हे बदल करण्याचे आदेश टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसला कोणी दिले, असा सवाल लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे. राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करुन निवडणूक आयोग आणि टीसीएसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. फॉर्म-6मधील बदलाला टीसीएसमध्ये कोणी परवानगी दिली आणि तसे करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला गेला होता का, असा प्रश्नही राहुल गांधी यांनी केला आहे. फार्म-6मध्ये अर्जदाराचे नाव मागील मतदार यादीत होते की नाही हे सांगावे लागत होते. त्यात आईवडील किंवा नातेवाईकांची माहिती विचारण्यात आली होती.
