गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजापासून पुनर्विकासातील बिल्डर आणि व्यवस्थापन समितीच्या मनमामी कारभाराला आळा घालण्यासाठी राज्याच्या सहकार विभागाने सुधारित नियमावली जारी केली असून, कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी आयोजित करण्यात येणाऱया विशेष सर्वसाधारण सभेत किमान 51 टक्के सभासदांची उपस्थिती आणि 51 टक्के सदस्यांच्या बहुमताची मान्यता बंधनकारक करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या अधिनियमानुसार इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या संदर्भात 4 जुलै 2019 रोजी कार्यपद्धती निश्चित केली होती, पण तरीही पुनर्विकासाच्या कामांमध्ये व सोसायटीच्या कामांमध्ये अनियमितता असल्याच्या तक्रारी सहकार विभागाकडे येत होत्या.पुनर्विकास प्रक्रियेत सदस्यांना विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेतले जात होते. निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता नसायची, निविदा अंतिम करण्यासाठी योग्य त्या कार्यपद्धतीचा अवलंब केला जात नव्हता. मनमानी पद्धतीने विकासक व ठेकेदारांची नियुक्ती केली जात होती. त्यामुळे सरकारने नवी पुनर्विकासासाठी नवी नियमावली जारी केली आहे.
अशी आहे नवी नियमावली
सर्वसाधारण सभेचा कोरम हा संस्थेच्या एकूण सभासद संख्येच्या 2/3 इतका राहील. पुन्हासुद्धा कोरम पूर्ण न झाल्यास, ‘सभासदांना पुनर्विकासात रस नाही’ असे समजून सभा रद्द होईल आणि तो विषय पुढील 3 महिने पुन्हा सभेपुढे आणता येणार नाही. पुनर्विकास करायचा की नाही हा निर्णय घेण्यासाठी एकूण सभासदांच्या किमान 51 टक्के सभासदांची मान्यता आवश्यक आहे. परदेशात असणारे, आजारपणाने अत्यवस्थ, विकलांग हे व्ही.सी.द्वारे सभेस उपस्थित राहू शकतील.
प्रशासकाला निर्णय घेता येणार नाही
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियमानुसार निवडून आलेल्या व कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीला घेता येईल. तो निबंधकाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकारी, प्रशासक, प्राधिकृत अधिकारी मंडळाला घेता येणार नाही.
