रमाकांत आचरेकर
‘एक देश, एक कर’ या घोषवाक्याने जीएसटीचे गेल्या वर्षी १ जुलै रोजी सर्व देशाने स्वागत केले. परंतु ‘एक देश, एक कर’ या ब्रीदवाक्याने अनेक व्यवसायांतील घटकांवर अन्यायदेखील झाला. त्यापैकी लॉटरी उद्योग २८ टक्के जीएसटी लादल्याने मरणयातना भोगत आहे.
सध्या महाराष्ट्रातील लॉटरी उद्योगाबद्दल विचार केला तर ८५ टक्के उद्योग बंद झाला आहे. पूर्वी पेपर लॉटरी होती, त्यानंतर संगणकाची सुरुवात झाली. त्यामुळे लॉटरी उद्योगात असणारे व पेपर लॉटरीमधील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळाला. तीन-चार वर्षांत बेकारीचे निर्मूलन झाले. पूर्वीचे पेपर लॉटरीवाले, त्यात संगणक लॉटरी चालवणाऱयांची संख्या विचारात घेता व्यवसाय सुस्थितीला आला. त्या संगणक लॉटरीचा स्वीकार लॉटरीप्रेमींनी केला आणि लॉटरी उद्योगाला चांगले दिवस आले.
केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार ‘एक देश, एक कर’ या योजनेनुसार लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी लावून या उद्योगावर अन्याय झाला तो असा. महाराष्ट्र राज्याची लॉटरी महाराष्ट्रात विकली तर १२ टक्के. तीच लॉटरी इतर राज्यांत विकल्यावर २८ टक्के जीएसटी कर आकारण्यात येतो. मग ‘एक देश, एक कर’ कसा! केंद्र सरकारच्या २८ टक्के जीएसटीच्या कर आकारणीमुळे लॉटरी उद्योगावर अन्याय झाला.
जीएसटी अमलात येऊन १ जुलै २०१८ रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य लॉटरीला १२ टक्के जीएसटी लावल्यानंतरही राज्य सरकार ऑनलाइन लॉटरी आणण्यात उदासीन आहे. अनेक बैठकांनंतर कोणतेही पाऊल टाकण्यास सरकार असमर्थ आहे. हा उद्योग शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी खऱया अर्थाने वाचवला. २८ टक्के जीएसटीच्या आधी लॉटरी विक्रेता सुखाने दोन घास खात होता. आता लॉटरी उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
रेल्वे कर्मचाऱयांइतकेच किंवा त्यांच्या खालोखाल विक्रेते लॉटरी उद्योगात गुंतले आहेत. त्यांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचा प्रश्न विचारात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने या विषयाचा गांभीर्याने विचार करून हा उद्योग कसा चालू राहील याबाबतीत पाऊल उचलणे गरजेचे होते. महाराष्ट्रातील उद्योगात बेरोजगारीचा प्रश्न आहेच, पण हा उद्योग चालू राहिल्यास शासनाला ५०० ते १००० कोटींचा महसूल मिळेल असे अनेक संघटनांमार्फत प्रस्ताव देण्यात आले. येत्या दोन महिन्यांत महाराष्ट्र राज्याची ऑनलाइन लॉटरी सुरू होईल अशी आश्वासने मिळत आहेत. यावरून सरकार महाराष्ट्राची ऑनलाइन लॉटरी आणण्यास उदासीन आहे. याचाच अर्थ हा व्यवसाय पूर्ण बंद व्हावा असा डाव तर नाही ना, असे विक्रेत्यांना वाटत आहे.
सरकारने लॉटरी उद्योगाबाबतीतील आपली भूमिका लवकरात लवकर स्पष्ट करावी. जीएसटी अमलात आल्यानंतर केरळ सरकारची २८ टक्के जीएसटीची भूमिका पूर्ण देश मान्य करतो. या मागणीपुढे सर्व राज्ये हतबल होतात. सध्या केरळ सरकार स्वतःच्या लॉटरीच्या माध्यमातून महसूल वाढून ते राज्य सक्षम होते.
केरळ सरकार लॉटरीच्या माध्यमातून कसं सक्षम आहे याबाबत विचार करून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारचा महसूल ५०० ते १००० कोटी असा जाईल याचा विचार करणे आता गरजेचे आहे. आजची परिस्थिती या उद्योगात बेरोजगारी वाढते आहे हे लक्षात येऊनही महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र राज्याची ऑनलाइन लॉटरी आणण्यास उदासीन आहे अशाच निर्णयाप्रत विक्रेते आलेले आहेत.
(लेखक हे महाराष्ट्र राज्य अभिकर्ता विक्रेता सेनेचे अध्यक्ष आहेत.)
