निवडणूक घोटाळ्यामुळे वादग्रस्त ठरलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक घोटाळ्यामुळे लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण झाल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही धोक्यात आली आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. याचवेळी ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्यासंदर्भात अंतरीम आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. तथापि न्यायालयाने तसा अंतरीम आदेश देण्यास नकार दिला. मात्र, प्रतिवादी असलेले ज्ञानेश कुमार तसेच इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावली.
न्यायालय वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या आधारे अंतरीम आदेश देऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ज्ञानेश कुमार यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित ज्ञानेश कुमार यांच्या वादग्रस्त निर्णयांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या सहमतीशिवाय ज्ञानेश कुमार यांनी एकतर्फी आणि मनमानी निर्णय घेतले, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला असून संबंधित निर्णय रद्द करण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे.
या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्ल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणल्या तसेच वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांकडे लक्ष वेधले. अशा निवडणूक घोटाळ्यामुळे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही धोक्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्याच अनुषंगाने ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याबाबत अंतरीम आदेश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. तथापि ज्ञानेश कुमार व इतर दोन निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाने ज्ञानेश कुमार यांच्यासह केंद्र सरकार, केंद्रीय निवडणूक आयोग, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग, डॉ. विवेक जोशी, निवडणूक उपायुक्त मनीष गर्ग आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या डीजी सीमा खन्ना यांनाही नोटीस बजावली आहे.
