जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाच्या प्रकरणात दुसऱ्या वर्षातील एका विद्यार्थ्याला नोटीस बजावल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांविरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही दंडाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावल्याचा मुद्दा सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने न्यायालयासमोर मांडला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या कारवाईची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही दंडाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावण्याचे पाऊल का उचलले, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. अशा प्रकारची कारवाई न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ठरू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान वकिलाने विद्यार्थ्यांविरोधात एक प्रकारचा ‘प्रयोग’ केला जात असल्याचा आरोप केला. प्रशासन अशा प्रकारची कारवाई करून विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करू शकत नाही, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी नोटीस मागे घेण्यात आल्याची अधिकृत माहिती मिळाली आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर माध्यमांमधून नोटीस मागे घेण्यात आल्याची माहिती मिळाल्याचे वकिलाने सांगितले. यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी विद्यार्थ्यांविरोधात कारवाई करू नये, असा न्यायालयाचा आदेश पूर्णपणे स्पष्ट होता, असे नमूद केले. प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारवाई केली असल्यास त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
खंडपीठातील न्यायमूर्ती बागची यांनी संबंधित विद्यार्थ्याला नोटीस बजावण्यात आली असल्यास त्यासंदर्भातील सर्व तथ्यात्मक कागदपत्रे आणि पुरावे अधिकृत नोंदीवर सादर करण्याचे निर्देश वकिलांना दिले. तसेच या प्रकरणी नोएडाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागवून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण घेतले जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. त्यामुळे जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नोएडा प्रशासनाने केलेल्या कारवाईची आता न्यायालयीन पातळीवर छाननी होणार आहे.
