मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधित २०२३ च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावे की नाही, यावर सुनावणी करणाऱ्या द्विसदस्यीय खंडपीठात असलेले न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्यात मतभेद दिसून आले. यावर भाष्य करताना न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, दोन्ही न्यायाधीशांनी एकमताने निर्णय दिला असता, तर ते संस्थेच्या एकजुटीसाठी चांगले ठरले असते. मात्र मतभेद असल्याने त्यांना आपला सविस्तर आदेश द्यावा लागला.
कायद्याच्या पारदर्शकतेवर न्यायमूर्तींचे प्रश्न
एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, २०२३ च्या या नव्या कायद्यानुसार, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली जाते. या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असतो. मात्र यापूर्वी या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचाही समावेश होता.
या नव्या कायद्याच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायमूर्ती दत्ता यांनी काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली:
- नियुक्ती समितीत पंतप्रधानांनी निवडलेल्या केंद्रीय मंत्र्याकडून, पंतप्रधानांच्या निर्णयाविरोधात जाण्याची अपेक्षा ठेवता येणार नाही.
- अशा स्थितीत निवड प्रक्रियेवर पंतप्रधानांच्याच पसंतीचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता आहे.
- एका स्वतंत्र सदस्याच्या ऐवजी केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केल्याने निवड प्रक्रियेतील आवश्यक तो समतोल बिघडतो.
- जर पंतप्रधानांची पसंतीच अंतिम ठरणार असेल, तर या समितीत विरोधी पक्षनेत्याची उपस्थिती ही केवळ नावाला उरते.
निवडणूक आयोग पूर्णपणे स्वतंत्र हवा – न्यायमूर्ती दत्ता
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी स्पष्ट केले की, निष्पक्ष निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाचे पूर्णपणे स्वतंत्र असणे ही प्राथमिक गरज आहे. निवडणूक आयोग सरकारच्या नियंत्रणापासून पूर्णपणे मुक्त असायला हवा. केवळ स्वतंत्र दिसणे पुरेसे नाही, तर तो प्रत्यक्ष कामकाजातही स्वतंत्र असायला हवा.
प्राथमिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, २०२३ चा हा कायदा निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी आवश्यक असलेली स्वतंत्र प्रक्रिया सुनिश्चित करताना दिसत नाही, असे मत न्यायमूर्ती दत्ता यांनी व्यक्त केले.
