मणिपूरमध्ये बेपत्ता विद्यार्थ्यांचे मृतदेह आढळून आल्यानंतर पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. पाच महिन्यांपासून मणीपूर अशांतच असून आता विद्यार्थ्यांचे मृतदेह आढळल्याने राज्यात पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळून आला आहे. इम्फाळमध्ये विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी सलग दुसऱ्या दिवशी मोर्चे काढले. चुराचांदपूर येथे इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरमच्या (आयटीएलएफ) महिला शाखेने सीबीआय तपासाला होणाऱ्या विलंबाविरोधात आंदोलन केले. विद्यार्थ्यांच्या एका मोर्चाला हिंसक वळण लागले असून सुरक्षारक्षकांशी झालेल्या झटापटीत अनेक विद्यार्थी जखमी झाले आहेत.
दोन विद्यार्थ्यांचे अपहरण आणि हत्येविरोधात इम्फाळमधील हाऊ मैदानातून विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. ‘आम्हाला न्याय हवा’, अशा घोषणा देत हा मोर्चा मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने जात होता. मोर्चा निवासस्थानापासून 200 मीटर अंतरावर मोइरांगखोम भागात असताना काही विद्यार्थ्यांनी दगडफेक करायला सुरुवात केली. त्यांना पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अश्रूधुराच्या अनेक नळकांडय़ा फोडल्या. या संघर्षांत अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ‘विद्यार्थ्यांच्या मारेकऱ्यांना 24 तासांच्या आत अटक झाली पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांनी आमचे गाऱ्हाणे ऐकून घ्यावे यासाठी आम्हाला त्यांची भेट मिळाली पाहिजे,’ अशी मागणी विद्यार्थी नेता लान्थेन्ग्बा याने केली. तर आपण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. राज्याच्या अन्य भागांमध्येही विद्यार्थ्यांनी काळय़ा फिती बांधून घोषणाजी केली.
तपासाला विलंबाविरोधात कुकी महिला रस्त्यावर चुराचांदपूर येथे आयटीएलएफच्या महिला शाखेने निदर्शने केली. राज्यात जवळपास पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचारादरम्यान आदिवासींवर झालेले बलात्कार आणि त्यांच्या हत्यांच्या सीबीआय तपासात होणाऱ्या विलंबाच्या निषेधार्थ ही निदर्शने करण्यात आली. निदर्शनांदरम्यान कोणताही अनुचित प्रसंग घडू नये यासाठी संपूर्ण इम्फाळ खोऱ्यात पोलीस, केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ) आणि जलद कृतीदल (आरएएफ) कर्मचारी मोठय़ा प्रमाणात तैनात करण्यात आले.
इम्फाळ खोरे तसेच आसाम सीमेलगत असलेल्या १९ पोलीस ठाण्यांचे कार्यक्षेत्र वगळता संपूर्ण मणिपूरमध्ये सशस्त्र दले (विशेष) कायद्याला म्हणजेच ‘अफ्स्पा’ला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थितीचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिसूचनेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, ‘अफ्स्पा’मधून वगळण्यात आलेला भाग हा मैतेईबहुल असल्याने यावरून पुन्हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
