राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोल्हापुरातील मातब्बर नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या तीन मुलांनी अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. राजकीय अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी ईडीमार्फत अटकेच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. ईडीची कारवाई राजकीय षड्यंत्राचा भाग असून न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण द्यावे, अन्यथा ही केंद्रीय तपास यंत्रणा निष्पाप लोकांना नाहक त्रास देणे सुरू ठेवेल, असा गंभीर दावा जामीन अर्जातून केला आहे.
ईडीने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कॅबिनेट मंत्री राहिलेले हसन मुश्रीफ यांच्याविरुद्ध 35 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक अफरातफरीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानंतर मुश्रीफ यांच्या मालमत्तांवर छापेमारी केली. या अनुषंगाने ईडीकडून निष्कारण अटक केली जाऊ शकते, अशी शक्यता हसन मुश्रीफ यांचे मुलगे नाविद, आबिद आणि साजिद यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा आणि ऍड. प्रशांत पाटील यांनी तीन स्वतंत्र अर्ज दाखल केले आहेत. ईडीने केलेल्या छापेमारीत काहीही बेकायदेशीर आणि आक्षेपार्ह बाब सापडलेली नाही. तथापि, केवळ वडील हसन मुश्रीफ यांना टार्गेट करण्यासाठीच ईडीकडून राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाई केली जात आहे. आम्हा कुटुंबीयांविरुद्ध कुठलाही शेडय़ुल गुन्हा दाखल केलेला नाही, असा दावा अर्जात केला आहे. सत्र न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी तिन्ही अर्जांची गंभीर दखल घेत ईडीला उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. याप्रकरणी 16 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
जामीन अर्जात केलेले गंभीर दावे
सर सेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याविरुद्ध काहीही आक्षेपार्ह सापडले नाही. त्यानंतर ईडीने 31 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारीदरम्यान कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर छापा टाकला. त्यावेळी तेथील कर्मचाऱ्यांना हसन मुश्रीफ यांच्याविरुद्ध जबाब देण्यास भाग पाडण्यात आले.
छापेमारी आणि तपासाचा उद्देश सत्य बाहेर काढण्याचा नव्हता किंवा संभाव्य गुह्याचा कोणताही पुरावा शोधण्याचा प्रयत्न नव्हता. तथापि, बँकेने दिलेले कर्ज मुश्रीफ यांच्या सांगण्यावरून होते व संबंधित व्यवहार संशयास्पद होता हे दाखवण्याचे कारस्थान होते.
ईडीच्या पथकाने बँक कर्मचाऱ्यांचा अपमान व नाहक त्रास दिला. एका महिला कर्मचाऱ्याला तर मध्यरात्री 2 वाजता बोलावले. बँक कर्मचाऱ्यांना थप्पड मारली. तसेच शिवीगाळ आणि 2-3 तास उभे करून ठेवले.
वास्तविक कंपनी कायद्यांतर्गत प्रेडिकेट गुह्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. असे असतानाही ईडीने पीएमएलए खटला नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. ईडीला पुढील कारवाईसाठी परवानगी देणे म्हणजे न्यायाची पायमल्ली ठरेल.
ईडीची कारवाई हा भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्या राजकीय प्रचाराचा परिणाम आहे. हसन मुश्रीफ यांना टार्गेट करण्याच्या हेतूने ही कारवाई केली जात आहे.
