लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असताना उत्तराखंड सरकारने मंगळवारी विधानसभेत समान नागरी कायद्याबाबतचे विधेयक सादर केले. आदिवासींना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले असून लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठी नोंदणी सक्तीची असणार आहे. तसेच अशा नात्यातून जन्माला आलेल्या मुलांना सर्व अधिकार मिळणार आहे. काँग्रेसने मात्र विधेयक संमत करून घेण्यासाठी सरकारने नियमांना बगल दिल्याचा गंभीर आरोप सरकारवर केला आहे. दरम्यान, या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरणार आहे. विधानसभेतील नियमांची आणि प्रक्रियेची अवहेलना केली जात असून लोकप्रतिनिधींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे काँग्रेसचे नेते यशपाल आर्य यांनी म्हटले आहे. विधेयक सादर झाल्यानंतर विरोधकांनी जोरदार आंदोलन केले.
