ही कसली याचिका, खरा पिता कोण हे ठरवण्यासाठी करण्यात येणारी डीएनए चाचणी संपूर्ण देशात लागू करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि त्याची याचिका फेटाळून लावली. आम्ही देशाची संपूर्ण यंत्रणा चालवू शकत नाही असेही म्हटले.
डीएनए चाचणी संपूर्ण देशभरात लागू करण्याची विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन काwल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. मात्र असे निर्देश देणे अत्यंत कठीण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने इंडियन एव्हीडेन्स या कायद्याच्या 112 या कलमाचा हवाला दिला. या कायद्या अंतर्गत विवाह वैध असताना मूल जन्माला येणे हा त्याच्या वैधतेचा पुरावा आहे, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
