मिंधे सरकारला गुरुवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर क्षेत्रातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांच्या साम्राज्यावरून चांगलेच फैलावर घेतले. आम्ही आदेश देऊनही रस्त्यांची देखभाल का केली जात नाही? खड्डे बुजवण्यासाठी नेमकी काय पावले उचलली आहेत, ते दाखवून देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास टाळाटाळ का करताय, असे संतप्त सवाल उपस्थित करीत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने मिंधे सरकार आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातील महापालिका प्रशासनांची खरडपट्टी काढली.
मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱया तसेच आरे परिसरातून जाणाऱया रस्त्यांवरील खड्डय़ांकडे लक्ष वेधणाऱया याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली. गोरेगाव पूर्वेकडील मयूर नगर ते आरे मार्केट रस्त्यावर पडलेल्या खड्डय़ांची छायाचित्रे खंडपीठापुढे सादर करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. पालिका आणि सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतरही न्यायालयीन आदेशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत, असा दावा करण्यात आला. त्यावर खंडपीठाने मिंधे सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांना फैलावर घेतले.
