कोरोना महामारीने जगाला तीन भागांत विभाजित केले आहे. एका भागात अमाप पैसे असणारे इनलँड, अमेरिकेसारखे श्रीमंत देश, दुसऱया भागात आपल्या आर्थिक संकटाशी झुंजणारे हिंदुस्थान, ब्राझीलसारखे मध्यमवर्गीय देश तर तिसऱया भागात आफ्रिकन आणि आशियाई गरीब देशांचा समावेश आहे. अमेरिका आणि युरोपच्या संपन्न देशांनी कोरोना प्रतिबंधक लसींचा 53 टक्के साठा स्वत:कडे राखून ठेवला आहे, तर हिंदुस्थान, ब्राझीलसारख्या देशांना मोठय़ा लोकसंख्येमुळे या लसींचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. आफ्रिका आणि आशिया खंडातील गरीब देशांची अवस्था तर कोरोनाने पार बिकट करून टाकली आहे. कारण पैसे नसल्याने या देशातील 60 टक्के गरीब नागरिकांना कोरोना लसीकरणासाठी 2023 पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
श्रीमंत देशांचा विषय काढला तर अमेरिका आणि युरोप खंडातील श्रीमंत देशांनी जगात बनलेल्या कोरोना लसींचा 48 टक्के साठा आपल्याकडे ठेवला आहे. खरे पाहता त्यांची लोकसंख्या मर्यादित असल्याने या देशांना एवढय़ा लसींची गरजच नाहीय. दुसऱया बाजूला हिंदुस्थान, ब्राझील, सर्बिया या अधिक लोकसंख्या असलेल्या मध्यमवर्गीय देशांना नागरिकांच्या संख्येच्या तुलनेत कोरोना लसींचे डोस कमी पडत आहेत. तिसऱया गटातील आफ्रिका आणि आशियाई गरीब देशांची अवस्था तर ‘ना घरका, ना घाटका…’ या म्हणीनुसार झाली आहे. पैसे नाहीत आणि प्रचंड लोकसंख्येमुळे या देशातील गरीब नागरिकांना कुणी वालीच उरलेला नाही. त्यांना कोरोना लसीकरणासाठी संयुक्त राष्ट्रे आणि श्रीमंत देशांकडे कोरोना लसींची याचना करावी लागणार आहे. त्यामुळे या देशांतील 60 टक्के गरीब नागरिकांना या लसीसाठी 2023 सालापर्यंत वाटच पाहावी लागणार आहे.
अशी आहे कोरोना लसीकरणाची प्रगती
- श्रीमंत देश – इस्रायलने आपल्या देशातील 60 टक्के नागरिकांना कोरोना लसीचा पहिला डोस आणि 58 टक्के नागरिकांना लसीचा दुसरा डोस दिला आहे. ब्रिटनमध्ये 50 टक्के लोकांना पहिला तर 16 टक्के लोकांना दुसरा डोस दिला आहे. अमेरिकेने 41 लोकांना लसीचा पहिला तर 26 टक्के लोकांना दुसरा डोस दिला आहे. चिलीत 41 टक्के नागरिकांना पहिला तर 29 टक्के नागरिकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे.
- मध्यमवर्गीय देश – सर्बियात 27 टक्के लोकांना दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. सर्वाधिक बळींच्या ब्राझीलमध्ये 12 टक्क्यांहून कमी नागरिकांना लसींचे डोस देण्यात आले आहेत. सर्वात मोठा कोरोना लस उत्पादक म्हणून ओळखल्या जाणाऱया हिंदुस्थानचीही अवस्था बिकट आहे. हिंदुस्थानात 8 टक्क्यांहून कमी नागरिकांना लसीचा पहिला तर 1 टक्क्यांहून कमी नागरिकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे
- गरीब देश – आफ्रिका आणि आशिया खंडातील गरीब देशांना जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) गेल्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत 20 टक्के लसींचा पुरवठा करण्याचे वाचन दिले होते. पण ते केवळ कागदावरच राहिले आहे. त्यामुळे घानात केवळ 3 टक्के नागरिकांचे कोरोना लसीकरण झाले आहे. नायजेरियाला केवळ 1 टक्के नागरिकांना लस देणे शक्य झाले आहे.
