थकीत पाणीपट्टीवर आकारण्यात येणारे 2 टक्क्यांचे अतिरिक्त शुल्क शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळे माफ केल्यामुळे तब्बल 1 लाख 70 हजार मुंबईकरांना लाभ झाला आहे. शिवाय पालिकेची थकीत पाणीपट्टी वसूल होण्यास मदत झाली आहे. याबाबतची माहिती पालिका प्रशासनाकडून अर्थसंकल्पातून देण्यात आली आहे.
मुंबई महानगरपालिका दररोज एक कोटी 40 लाख रहिवाशांना सरासरी दररोज 3 हजार 800 दशलक्ष लिटर (385 कोटी लिटर) पिण्याचे पाणी पुरवते. देशातील सर्वात शुद्ध आणि पुरेसे पाणी पुरवणारी महानगरपालिका असा मुंबई महानगरपालिकेचा लौकिक आहे. पाणीपुरवठा नियमितपणे व्हावा, याकरिता रहिवाशांनी त्यांची बिले एका महिन्यात भरणे बंधनकारक आहे. तसेच एक महिन्याच्या आत बिलाचे पैसे न भरल्यास त्यावर अतिरिक्त पैसे दंड म्हणून आकारला जातो. बिलाच्या रकमेवर साधारणपणे दर महिन्याला 2 टक्के यानुसार ही आकारणी केली जाते. मात्र अतिरिक्त आकाराबाबत जल जोडणीधारकांना विशेष सूट देण्यासाठी अभय योजना 15 फेब्रुवारी 2020पासून सुरू करण्यात आली. ही योजना सुरू झाल्यानंतर नागरिकांनी अवघ्या दहा महिन्यांत म्हणजेच 31 ऑक्टोबर 2020पर्यंत 56 हजार 964 जल-जोडणी धारकांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यामुळे अभय योजनेला टप्प्याटप्प्याने मुदतवाढ देण्यात आली.
280 कोटी थकीत रक्कम जमा
पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात मिळावे, यासाठी दरवर्षी 3,400 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करते. काही ग्राहक पाणीपट्टी वेळेत भरत नसल्यामुळे थकीत बिलाची रक्कम वाढते. पालिकेला जल व मलनिस्सारण आकारातून दरवर्षी सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते.
थकबाकी वाढू लागल्यामुळे उत्पन्नात मोठी घट झाली होती. मात्र अभय योजनेमुळे फेब्रुवारी 2020 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत सुमारे एक लाख 70 हजार 363 ग्राहकांनी थकीत बिल भरण्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. यामुळे पाणीपट्टीची सुमारे 280 कोटी रुपयांपेक्षा थकीत रक्कम वसूल झाली. तर दुसरीकडे अतिरिक्त दोन टक्के सूट देण्यात आल्यामुळे ग्राहकांचा सुमारे 60 ते 65 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.
