देशात सध्या फेक सीम कार्डचा वापर मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. बनावट सीम कार्डचा वापर करून अनेकांची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. यावर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन विधेयक टेलिकम्युनिकेशन बिल 2023 संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर केले आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सीम कार्डचा वापर करताना आढळल्यास आता यापुढे 3 वर्षांचा कारावास आणि 50 लाख रुपयांचा दंड अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. ‘नवीन टेलिकम्युनिकेशन विधेयक 2023’ काल, बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. आज राज्यसभेत याला मंजुरी मिळाली. या विधेयकात ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स, ऑनलाईन मेसेजिंगला टेलिकॉम सर्व्हिसेजला बाहेर ठेवले आहे.
