
सामना प्रतिनिधी । नगर
राज्यात दुष्काळाची परिस्थती भयावह असताना तसेच जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम करुन देखील नगर जिल्हयात मात्र शेतकर्यांनी वर्षभरात आत्महत्या केल्याच्या घटना घडल्या असून त्यांची संख्या 87 झाली आहे. दरम्यान, साखरसम्राटाच्या जिल्ह्यात शेतकर्यांची अवस्था अशी असेल तर आता ही चिंतेची बाब म्हणावी लागणार आहे.
वारंवार शेतकर्यांवर संकट हे नेहमीच उभे ठाकते, कधी आवकाळी पाऊस, कधी दुष्काळ तर कधी पीक पाणी साठी लागणारे कर्ज मिळत नसल्याने तसेच सावकारकीचा विषय हा सतत शेतकर्यांसमोर उभा ठाकला असतो. यावेळेला दुष्काळामुळे रब्बी पीक सुध्दा हाती आले नाही. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. तर दुसर्या बाजुला दुष्काळाच्या खाईत लुटला गेला आहे. दक्षिणेत दुष्काळी परिस्थिती गंभीर झाली आहे. या अगोदरसुध्दा याच जिल्हयात शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याने अनेक शेतकर्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडले आहेत. सरकारी पातळीवर मिळालेली मदत ही तुटपुंजी असली तरी मात्र त्याच्या प्रपंचाचा भार हा पेलायचा कोणी हाच खरा प्रश्न आहे. 2018 मध्ये नापीकी, कर्जबाजारीपणा या कारणांमुळे 87 शेतकर्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली असून अनेक संकटांचा आजही शेतकर्यांना सामना करावाल लागत आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्यांपैकी केवळ निम्म्या शेतकर्यांची कुटुंबे सरकारी मदतीसाठीच्या निकषात बसली आहेत आणि त्यांनाच आर्थिक मदत मिळाली आहे. शेतकरी वारंवार हवालदिल होत असून आत्महत्येचे प्रमाण कमी व्हायला तयार नाही.
जिरायती भागाबरोबरच बागायती भागात शेतकर्यांच्या आत्महत्या होऊ लागल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांत शेतीचे अर्थकारण बिघडले असल्याने आत्महत्या वाढू लागल्या असल्याचे दिसते. वर्ष 2015 मध्ये 118 शेतकर्यांनी, 2016 मध्ये 144 शेतकर्यांनी तर 2017 मध्ये 140 शेतकर्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली होती. 2018 मध्ये 87 शेतकर्यांनी आत्महत्या केली आहे. कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यानंतरसुद्धा आत्महत्येचे सत्र थांबले नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात बारा, ऑक्टोबर महिन्यात आठ, नोव्हेंबर महिन्यात आठ आणि डिसेंबर महिन्यात दहा शेतकर्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली.
दरम्यान, वर्ष 2001 ते 2018 या काळात जिल्ह्यात एकूण 692 शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. परंतु, त्यातील निकषात बसणार्या 360 शेतकर्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्यात आली आहे.
कर्जमाफी होऊनही आत्महत्येत वाढ
जिल्ह्यात 2003 ला एका शेतकर्यांनी आत्महत्या केली होती. पुढे हे प्रमाण वाढत गेले. 2006 मध्ये 41, 2007 मध्ये 28, 2008 मध्ये 13, 2009 मध्ये 12, 2010 मध्ये 07, 2011 मध्ये 06, 2012 मध्ये 14, 2013 मध्ये 27, 2014 मध्ये 49, 2015 मध्ये 118, 2016 मध्ये 144 व 2018 मध्ये 87 असे शेतकर्यांची आत्महत्या झाल्याचे प्रमाण आहे. सरकारने कर्जमाफी करूनही शेतकर्यांची आत्महत्या कमी होत नसल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.





























































