अमेरिका, इस्रायल- इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FII) भारतीय शेअर बाजारातून अंदाजे १.५ लाख कोटी ($१८ अब्ज) काढून घेतले आहेत. यामुळे बाजार त्याच्या उच्चांकावरून लक्षणीयरीत्या खाली घसरला आहे. त्यामुळे शएअर बाजार संकटात सापडला आहे.
कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन आणि देशातील वाढलेला भांडवली नफा कर यामुळे परदेशी कंपन्यांना असे वाटते की हिंदुस्थानात गुंतवणूक करणे आता फायदेशीर राहिलेले नाही. त्यामुळे प्रमुख परदेशी गुंतवणूकदार आपला निधी हिंदुस्थानातून काढून दुसऱ्या देशांमध्ये नेत आहेत, जिथे त्यांना जास्त नफा आणि कमी जोखीम दिसत आहे. ही चिंतेची बाब आहे, जेव्हा परदेशी पैसा बाहेर जातो, तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था आणि शेअर बाजार या दोन्हींवर दबाव वाढतो. त्यामुळे FII बाजारातील गुंतवणूक काढून घेत असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे.
शेअर बाजारातील चडउतारामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांपासून ते मोठ्या संस्थापर्यंत सर्वजण संभ्रमात आहेत. फेब्रुवारीच्या अखेरीस आखाती देशात युद्ध सुरू झाल्यापासून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) भारतीय शेअर बाजारातून अंदाजे १८ अब्ज डॉलर्सची प्रचंड रक्कम काढून घेतली आहे. त्यामुळे निफ्टी त्याच्या एका वर्षाच्या उच्चांकावरून ९% पेक्षा जास्त घसरला आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे परदेशी भांडवलदार हिंदुस्थानी शेअर बाजारातून बाहेर पडत आहेत.
बाजारातील या लक्षणीय घसरणीमुळे शेअरच्या किमतीही घसरल्या आहेत. मात्र, अद्यापही प्रमुख गुंतवणूकदारांनी ही खरेदी करण्याची योग्य वेळ वाटत नाही. डॉलर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी गणित पूर्णपणे बदलले आहे. गेल्या पाच आठवड्यांपासून गुंतवणुक बाहेर जात आहे.
प्रमुख गुंतवणूकदार इराण आणि अमेरिका यांच्यातील दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाला केवळ एक ढोंग मानतात. त्यांच्या मते, हा एक निश्चित तोडगा नाही. एफआयआय (FII) मानतात की ही शांतता केवळ तात्पुरती आहे आणि भविष्यात युद्धाच्या दुसऱ्या फेरीला कारणीभूत ठरू शकते. जोपर्यंत कायमस्वरूपी करार होत नाही, तोपर्यंत प्रमुख जागतिक संस्थात्मक फंड बाजारात येण्याची शक्यता नाही.
कच्चे तेल ही देखील एक मोठी समस्या आहे. ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे १०० डॉलरपर्यंत पोहोचणे ही देशासाठी एक मोठी धोक्याची घंटा आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना माहित आहे की तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशाची चालू खात्यातील तूट वाढेल आणि देशातील महागाईही वाढेल. अशा परिस्थितीत, रिझर्व्ह बँकेवर व्याजदर वाढवण्याचा दबाव येईल, तर दुसरीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेला यावेळी दिलासाची गरज आहे. हा दुहेरी फटका भारताच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी चांगला नाही.
परदेशी गुंतवणूकदारांकडे आता हिंदुस्थानपेक्षा चांगले पर्याय उपलब्ध आहेत. अमेरिकेतील १०-वर्षीय ट्रेझरी यील्ड ४.५% वर पोहोचल्याने आणि भारतीय रुपयाने प्रथमच ९५ चा टप्पा ओलांडल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांच्या नफ्यात घट होत आहे. सध्या तो ९३ च्या वर आहे. जेव्हा त्यांना देशात कोणत्याही जोखमीशिवाय चांगला परतावा मिळू शकतो, तेव्हा ते हिंदुस्थानसारख्या जोखमीच्या बाजारात पैसे का गुंतवतील? याव्यतिरिक्त, परताव्याच्या बाबतीत दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारखे देश अधिक आकर्षक वाटत आहेत.
देशाची करप्रणाली देखील परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी एक मोठा अडथळा बनली आहे. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात अल्प-मुदतीचा भांडवली नफा कर १५% वरून २०% पर्यंत आणि दीर्घ-मुदतीचा भांडवली नफा कर १०% वरून १२.५% पर्यंत वाढवण्यात आला. सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मध्येही वाढ करण्यात आली आहे. जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार देशाच्या करप्रणालीची तुलना व्हिएतनाम किंवा इंडोनेशियासारख्या देशांशी करतात, तेव्हा देशात गुंतवणूक करणे हा एक अत्यंत महागडा प्रस्ताव असल्याचे दिसून येते. नफ्यावरील उच्च करामुळे, मोठे फंड आता भारतातून काढून घेत आहेत.
गेल्या साडेचार वर्षांत निफ्टीने डॉलरच्या तुलनेत जवळपास शून्य परतावा दिला आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या परदेशी गुंतवणूकदाराने २०२१ च्या अखेरीस देशात गुंतवणूक केली असती, तर रुपयाच्या घसरणीमुळे आणि बाजारातील घसरणीमुळे त्यांचा नफा झालेला आहे. साडेचार वर्षे वाट पाहिल्यानंतर काहीच नफा होत नाही, तेव्हा गुंतवणूकदारांचा बाजारावरचा विश्वास खचतो. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूदार देशाबाहेर जाणे, ही शेअर बाजारासाठी चिंतेची बाब आहे.
