लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी गुरुवारपासून संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. यावेळी केंद्र सरकारकडून 2011च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामागे लोकसभेच्या जागा वाढविण्याचा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात येणार असून, लोकसभेत सध्या 543 खासदार आहेत. ही संख्या 850 पर्यंत वाढणार आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जागा 48 वरून 72 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
n केंद्र सरकारने यासंबंधीचे मसुदा विधेयक खासदारांना पाठविले आहे. त्यामध्ये लोकसभेच्या जागा 543 वरून 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यात 817 जागा राज्यांना आणि 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असतील.
n या बदलांसाठी सरकार संविधान दुरुस्ती करण्याच्या तयारीत आहेत.
n लोकसंख्येची आकडेवारी, मतदारसंघांची फेररचना करताना 2011च्या जनगणनेचाच आधार घेतला जाणार आहे.
उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 40 जागा वाढणार
n महिला आरक्षणानंतर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 40 जागा वाढू शकतात. 80 वरून 120 लोकसभा मतदारसंघ होतील.
n महाराष्ट्रात खासदारांची संख्या 48 वरून 72 होईल. त्यात महिला खासदार 24 असतील.
n बिहारमध्ये लोकसभेच्या जागा 40 वरून 60 होतील. त्यात महिलांची संख्या 20 असेल.
n तामीळनाडूत महिला खासदारांची संख्या 20, दिल्लीत 4 होईल.
दक्षिणेतील राज्यांचा विरोध
n दक्षिणेतील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण पाळले. त्याची शिक्षा आता मिळत आहे, अशी प्रतिक्रिया तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी दिली. दक्षिणेतील राज्यांचे हितसंबंध प्रभावित होणार नाहीत, असे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी संसदेत द्यावे, अशी मागणी केलेली आहे.
n लोकसभेच्या जागा वाढल्या तर दक्षिणेतील राज्यांमधील महिला, एससी आणि एसटी समुदायांचे नुकसान होऊ शकते. दक्षिणेतील राज्यांची राजकीय ताकद कमी करण्याचे केंद्र सरकारचे हे षड्यंत्र आहे, असा आरोप तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी केला.
केवळ राजकीय फायद्यासाठी सरकार जागा वाढवतेय – कपिल सिब्बल
जर सरकारला माहिलांना 33 टक्के आरक्षण द्यायचे असेल तर सध्याच्या 543 जागांमध्येच लागू केले जाऊ शकते. परंतु केवळ राजकीय फायद्यासाठी, 2029च्या निवडणुका जिंकण्याच्या उद्देशाने लोकसभेच्या जागा वाढवत आहे. त्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक आणले आहे, असा आरोप ज्येष्ठ विधिज्ञ, खासदार कपिल सिब्बल यांनी केला. भाजप राजकीय फायद्याशिवाय काहीही करत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारचा हा डाव हाणून पाडला पाहिजे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 120 पर्यंत जागा वाढतील. त्यामुळे उत्तर-दक्षिण वाद होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी सरकारच्या हालचालीचा निषेध केला आहे, असेही सिब्बल म्हणाले.
टायमिंग… पश्चिम बंगाल निवडणुकीचा
सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. तीन राज्यांत मतदान झाले आहे. तामीळनाडूत 23 एप्रिलला तर पश्चिम बंगालमध्ये 23 आणि 29 एप्रिलला मतदान होणार आहे. विशेषतः पश्चिम बंगाल निवडणुकीचा टायमिंग लक्षात घेऊनच मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन 16 एप्रिलला बोलविल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
2029 पासून अंमलबजावणी
n ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या कायद्यानुसार लोकसभा, विधानसभेत 33 टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद आहे. हा कायदा 2023 मध्ये संसदेत मंजूर झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
n सध्या नवीन जनगणना सुरू आहे. 2027 अखेरीस ही जनगणना पूर्ण होईल. त्यानंतर मतदारसंघ फेररचनेचे काम सुरू होईल. मात्र, केंद्र सरकार नवीन जनगणनेपर्यंत थांबण्यास तयार नाही. 2011च्या जनगणनेचा आधार घेऊन महिला आरक्षण लागू करण्याचा आणि मतदारसंघ फेररचनेचा प्रस्ताव सरकारने आणला आहे.
n 2029च्या लोकसभा निवडणुकीपासून 33 टक्के महिला आरक्षण लागू होईल.
