मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (Delimitation) प्रश्नावर पंतप्रधानांनी देशाची ‘जाणीवपूर्वक फसवणूक’ केल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. तसेच काँग्रेसने बुधवारी आणखी एक आरोप केला की, संसदेच्या विशेष अधिवेशनासाठी सरकारने प्रसिद्ध केलेली विधेयके पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या सर्व ‘तथाकथित आश्वासनांच्या’ पूर्णपणे विरुद्ध आहेत.
महिला आरक्षण कायदा आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित विधेयके खासदारांना वाटल्यानंतर एका दिवसानंतर विरोधी पक्षाने आपली भूमिका मांडली. काँग्रेसने म्हटले आहे की, या पुनर्रचनेमुळे हिंदुस्थानच्या दक्षिणेकडील राज्यांचे लोकसभेतील संख्याबळ कमी होईल, तसेच वायव्येकडील लहान राज्ये आणि पूर्वेकडील राज्यांच्या ताकदीवरही याचा परिणाम होईल.
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ‘X’ वर पोस्ट करत म्हटले की, ‘पंतप्रधान हे एक असे तथाकथित नेते आहेत, ज्यांचे एकमेव वैशिष्ट्य म्हणजे लोकांची दिशाभूल करण्याची त्यांची क्षमता अतुलनीय आहे.’
सर्व राज्यांसाठी लोकसभेतील संख्याबळ समान प्रमाणात वाढवले जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधान आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी दिले होते; त्याचे काय झाले? तसे काहीही झालेले नाही, असेही जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
The Prime Minister is a so-called Leader whose only distinguishing feature is his unmatched ability to be a Misleader.
He is a habitual liar who cannot speak the truth, even by mistake. He has engaged in deliberate deceit with the nation over the question of delimitation.
The…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 15, 2026
पंतप्रधानांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. मतदारसंघ पुनर्रचनेसारख्या संवेदनशील विषयावरही ते त्यांच्या सत्ता बळकावण्याच्या वृत्तीच्या पलीकडे जाऊन एका मुत्सद्दी नेत्याप्रमाणे वागू शकलेले नाहीत, अशा शब्दात त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली.
मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणजे लोकसंख्येच्या आधारावर लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची फेररचना करणे.
ही विधेयके डॉ. आंबेडकरांच्या जयंतीदिनी अपलोड करण्यात आली. यामुद्द्याला धरून जयराम रमेश म्हणाले यातील मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या तरतुदी डॉ. आंबेडकरांच्या वारशाचा अपमान आहेत आणि त्यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत घटनात्मक नैतिकतेने न चालणाऱ्या सरकारबद्दल दिलेल्या धोक्याच्या इशाऱ्याचेच प्रतिबिंब असल्याचेही रमेश यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
पुनर्रचना झाल्यास उत्तरेकडील राज्यांना अधिक जागा मिळतील आणि दक्षिणेकडील जागांचे प्रमाण कमी होईल, अशी भीती काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.
