मुंबई महानगरपालिकेच्या नाटय़गृहांच्या भाडय़ात 1 एप्रिल 2026 पासून चार हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भाडेवाढीला नाटय़निर्मात्यांनी तीव्र विरोध केला आहे. यासंदर्भात अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेने अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांना निवेदन देत ही भाडेवाढ तत्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले यांनी महापालिका प्रशासनाला निवेदन दिले. दरवर्षी 5 टक्के भाडेवाढ करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतलेला आहे, मात्र हा निर्णय घेताना नाटय़निर्मात्यांशी चर्चा करण्यात आलेली नाही. सध्याच्या परिस्थितीत नाटय़निर्माते तिकीट दर 500 रुपयांच्या पुढे वाढवू शकत नाहीत. कारण 500 रुपयांपेक्षा अधिक दर ठेवल्यास जीएसटी लागू होतो, ज्याचा आर्थिक भार निर्मात्यांवर येतो. याशिवाय, दरवर्षी 5 टक्के भाडेवाढ सुरू राहिल्यास पुढील 5 ते 7 वर्षांत नाटय़गृहांचे भाडे मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम नाटय़ व्यवसायावर होऊ शकतो. त्यामुळे सध्याची भाडेवाढ स्थगित करून पुढील काळात दर तीन वर्षांनी 5 टक्के भाडेवाढ लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तिकीट वाढवू शकत नाही
500 रुपयांपेक्षा जास्त तिकीट दर लावणे आम्हाला शक्य नाही, कारण त्यावर जीएसटी लागू होतो आणि त्याचा थेट भुर्दंड प्रेक्षकांनाच भरावा लागतो. प्रत्येक नाटकाला हमखास बुकिंग मिळेलच असे नाही, अशा परिस्थितीत वाढीव नाटय़गृह भाडे पेलणे अधिक कठीण होते. महानगरपालिकेकडे उत्पन्नाचे अनेक मार्ग असताना वारंवार आर्थिक भार नाटय़निर्मात्यांवरच का टाकला जातो, असा प्रश्न नाटय़निर्माते दिलीप जाधव यांनी केला. नाटय़व्यवसाय टिकवण्यासाठी आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी महानगरपालिकेने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा नाटय़निर्मात्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
