>> सीमा मोडक
शाळा म्हणजे टेन्शन नसावे. कार्य करण्याचे ठिकाण आनंदी असावे. आज निवृत्त होणारा शिक्षक अतिशय आनंदात असतो, तर नोकरीत असणारा तणावात असतो. ‘कधी काय परिपत्रक येईल’ या तणावाखाली असतो. मला वाटते, या सगळ्या बाबींचा विचार करता शिक्षण तणावाखाली नसावे. शाळा विद्येचे माहेरघरच असावे. कारण सगळ्याच विद्यार्थ्यांना क्लास लावून शिकणे शक्य नसते. म्हणूनच शाळा ही सर्वसामान्यांसाठी, सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी आहे. ती तशीच राहावी.
गायकानं गाणं गावं, डॉक्टरांनी पेशंट तपासावेत, नर्तकाने नृत्य करावे, या प्रकारे ज्याने जे शिक्षण घेतले प्रामुख्याने त्या व्यक्तीने ते काम करावे. अहो, हे सगळे त्यांचे काम करतात, पण… पण शिक्षकांचे काय? शिक्षक शिकविण्याचे काम करतात का? किंवा शासन शिक्षकांना त्यांचे शिकविण्याचे, पिढी घडविण्याचे, राष्ट्रात उत्तम नागरिक घडविण्याचे काम करू देत आहे का?
मातीच्या गोळ्याला सुंदर आकार देऊन उत्तम नागरिक सध्या शाळेत घडविले जातात का? की तो मातीचा गोळा कडक, कोरडा होत आहे. आणि शाळेच्या विद्यामंदिरात त्याच्यावर अन्याय होत आहे? शिकण्यासाठी क्लास लावायचे आणि शाळेत शिकणे सोडून इतर उपक्रम राबवायचे असेच चालत राहिले तर शिक्षकसुद्धा कदाचित शिकवणे विसरतील की, ते नक्की कोण आहेत? विद्यार्थी विकास, शालेय प्रगती, शासनाचे आदेश या ओझ्याखाली सतत वावरणारा शिक्षकी पेशा म्हणजे सध्या चक्रव्यूहात अडकलेला ‘अभिमन्यू’ झाला आहे.
शाळा सुरू व्हायच्या आधीपासून शालेय सत्र संपल्यानंतरसुद्धा शिक्षकांना कामात, त्या विळख्यात राहावे लागत आहे. शिक्षक विद्यार्थ्यांना ज्ञान, कला देण्यासाठी सदैव तत्पर आहेत, पण रोज नवनवीन उपक्रम, परिपत्रक यांच्या जाळ्यातून त्यांची सुटकाच होत नाही. इतक्या अशैक्षणिक कामांच्या तणावात असतानाही तो शिक्षक अध्यापन करतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
ऑनलाइन, इंटरनेट हे शिक्षकांना फायद्यापेक्षा त्रासाचे वाटायला लागले आहे. काही सूचना, परिपत्रके अशी असतात की, त्यांची पूर्णता काही तासांतच करावी लागते. अशा वेळी हतबल मुख्याध्यापक शिक्षकांना अध्यापनाचे काम सोडून माहिती पूर्ण करण्याचे आदेश देतो. आपण विद्यार्थ्यांना मोबाईलपासून लांब राहण्याचे सल्ले देतो, पण आपण स्वतः मोबाईलवरच काम करतो ही शोकांतिका आहे.
‘नित्य नवे रोज हवे’ हे ठाऊक आहे, पण आता तर ‘नित्य नवे रोज पुनः पुन्हा हवे’ असे झाले आहे. शिक्षणाच्या या धोरणांनुसार विद्यार्थ्यांची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षकांवरच आहे. शिक्षकांनाही विद्यार्थ्यांची प्रगती, सर्वांगीण विकास साधायचाच आहे, पण त्याचे आधारकार्ड अपडेशन, बँक पासबुक, जंतनाशक गोळी, सिकलसेल, वजन, उंची…एक ना अनेक बाबी जाचक वाटतात. हे सगळे शाळेतच करायचे का? पालकांना एक किंवा दोनच अपत्ये असतात. त्यांची तेवढीच जबाबदारी ते पूर्ण करू शकणार नाहीत का? शाळेतील शेकडो मुलांची जबाबदारी शिक्षकांवर लादणे अन्यायकारक वाटते.
नागरिक स्वतः सर्व सोयीसुविधा घेतात. सरकारी हॉस्पिटल, रेशनमधील सामान, शासनाकडून मिळणाऱया अन्य सर्व सुविधा घेतात, मग आपल्या पाल्यांची जबाबदारीही ते घेऊ शकतात. शाळेतच जर सगळे उपलब्ध होते तर ते त्यांना सोयीचेच आहे, पण यामुळे शाळा हे ठिकाण ’विद्येचे माहेरघर’ असे न राहता आता शासनाच्या योजनांचे/उपक्रमांचे हक्काचे माहेरघर असे झाले आहे. शासनाचे विविध दिन साजरे करणे, बऱयाच वेळी त्यासाठी विद्यार्थी शिक्षकांना वेठीस धरून रॅली काढणे, स्पर्धा आयोजित करणे इ. उपक्रम सक्तीचे केले जातात.
‘एक पेड मां के नाम’, ‘स्वच्छ विद्यालय-हरित विद्यालय’, विद्यार्थी सुरक्षा समिती, महिला तक्रार निवारण समिती, सखी सावित्री, माता पालक संघ, नवभारत साक्षरता समिती, तंबाखू नियंत्रण समिती, SQAAF स्वयंमूल्यांकन समिती, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गाव स्तर समिती अशा अनेक समित्यांच्या कामांची जबाबदारी शिक्षकांवरच आहे.
येथे शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकवायला वेळ नाही आणि शासन म्हणते शालाबाह्य विद्यार्थी शोधून प्रवाहात आणा. नवसाक्षर करताना शिक्षणापासून वंचितांना शाळेतील विद्यार्थी, विद्यार्थिनींनी शिकवावे? त्या बिचाऱया विद्यार्थ्यांना स्वतःला शिकू द्या. नंतर ते इतरांना शिकवतील.
पुन्हा वर नमूद केलेल्या बहुतेक सर्व समित्यांची बैठक दर महिन्यातून किमान एकदा घ्यावी असे आदेश आहेत. या सर्व समित्यांमधील सदस्यही शाळेनेच नेमायचे. सर्व समित्यांची बैठक घेतल्यास संबंधित दिवशी शाळेचे अध्यापन करता येईल का? म्हणजे त्या दिवशी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही का? थोडक्यात, विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिले तरी चालतील, पण इतर उपक्रम राबविले गेले पाहिजेत. हे कितपत योग्य आहे?
‘एक पेड मां के नाम’ हा उपक्रम सर्व शासकीय, खासगी कार्यालयातील कर्मचाऱयांना बंधनकारक का केला जात नाही? विविध रॅलीसाठी इतर कार्यालयातील कर्मचारी बोलवावेत. शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱया व्यक्तींकडून विविध योजना राबवाव्यात.
आधारकार्ड अपडेट करणे ही पालकांची जबाबदारी नाही का? वजन, उंची, अन्य आरोग्य तपासणी करणे पालकांची जबाबदारी नाही का? विविध शिष्यवृत्ती मिळणाऱया विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते उघडणे पालकांची जबाबदारी नाही का? शाळेतील परीक्षांना वेळेवर पाठवणे ही जबाबदारी पालकांची नाही का? परीक्षांसाठी लागणारी कागदपत्रे शाळेत पोहोचवणे ही जबाबदारी पालकांची नाही का? शाळेत पाल्य आजारी पडल्यास त्याला घरी नेण्याची जबाबदारी पालकांची नाही का? मात्र अशा अनेक जबाबदाऱ्या शिक्षकांनाच पेलाव्या लागतात.
त्यामुळे शासनाला विनंती आहे की, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना घडवू द्या. भावी नागरिक, सुज्ञ व सुजाण नागरिक घडवू द्या. विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जन करून, त्यांच्यातील सुप्त गुण ओळखायला, त्या कलागुणांना वाव द्यायला वेळ द्या. अन्यथा राष्ट्राची ही चैतन्य संपत्ती विधायक कार्यापासून लांब जायला नको. शिक्षकांना योग्य वेळी प्रशिक्षण द्या. ऐन परीक्षेच्या काळात प्रशिक्षण देऊ नका. प्रशिक्षण म्हणजे वेळ घालवणे न राहता तज्ञ व्यक्तींना बोलवा. प्रशिक्षण कमी वेळेत, पण गुणवत्तेचे असावे.
विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शिक्षकांच्या मानसिकतेचा विचार करावा. शाळा म्हणजे टेन्शन नसावे. कार्य करण्याचे ठिकाण आनंदी असावे. आज निवृत्त होणारा शिक्षक अतिशय आनंदात असतो, तर नोकरीत असणारा तणावात असतो. ‘कधी काय परिपत्रक येईल’ या तणावाखाली असतो. मला वाटते, या सगळ्या बाबींचा विचार करता शिक्षण तणावाखाली नसावे. शाळा विद्येचे माहेरघरच असावे. कारण सगळ्याच विद्यार्थ्यांना क्लास लावून शिकणे शक्य नसते. म्हणूनच शाळा ही सर्वसामान्यांसाठी, सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी आहे. ती तशीच राहावी. शिक्षकांच्या मानेवरचे अन्य कामांचे ओझे काढावे, जेणेकरून ते शिकवतील आणि संस्कारक्षम, बुद्धिवान, सुज्ञ नागरिक घडवतील. असे सगळे होण्यासाठी शिक्षकांना केवळ शैक्षणिक आणि विद्यार्थ्यांच्या विकासाची कामे शासनाने सांगावीत.
