जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ७७१ ग्रामपंचायतींची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली. आता ग्रामपंचायतींमध्ये जागांचे आरक्षण निश्चित करताना ते ५० टक्क्यांच्या आतच ठेवावे लागणार आहे, त्याबाबतचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला आहे. त्यानुसार १२ जूनला विशेष ग्रामसभेद्वारे आरक्षण प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ७७१ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग आरक्षणाचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी शासनाकडे पाठवला. त्यानंतर आरक्षण प्रक्रिया निश्चित होते. ती करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सविस्तर आदेश दिला आहे. त्यानुसार आरक्षण निश्चित करण्याचे सूत्र राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी ठरवून दिले आहे. अनुसूचित जाती, जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित केल्या जाणार आहेत.
विशेष म्हणजे, एखाद्या प्रभागात शून्य लोकसंख्या असली तरीही त्या ठिकाणी जागा आरक्षित ठेवण्याचा विचार केला जाणार आहे. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (OBC) जागा २७ टक्क्यांच्या आत ठेवण्यासाठी सात सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये जागांची टक्केवारी १.८९ असली तरी एकच जागा राखीव होणार आहे, तर ९ सदस्यांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये २.४३ च्या तुलनेत दोन जागा, ११ सदस्यीय ग्रामपंचायतींमध्ये २.९७ च्या तुलनेतही दोनच जागा, १३ सदस्यीय ग्रामपंचायतींमध्ये ३.५१ च्या तुलनेत ३ जागा, १७ सदस्यीय ग्रामपंचायतींमध्ये ४.५९ च्या तुलनेत ४ जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत.
टक्क्यांच्या मर्यादेसाठी अपूर्णांकाला फाटा
-
एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे जात असल्यास नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागा कमी कराव्यात. तसेच एकूण आरक्षण ५० टक्के व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण २७ टक्क्यांच्या आत ठेवण्यासाठी अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आरक्षण सोडत होणाऱ्या ग्रामपंचायती
-
अकोले ५२, संगमनेर ९४, कोपरगाव २९, श्रीरामपूर २७, राहाता २५, राहुरी ४४, नगर ६०, नेवासा ५९, पाथर्डी ७९, शेवगाव ४८, कर्जत ५५, जामखेड ४९, पारनेर ८८ आणि श्रीगोंदा ६२ आहे.
आरक्षण सोडत कार्यक्रम
-
८ जून: विशेष ग्रामसभा, सूचना देणे.
-
१२ जून: विशेष ग्रामसभा, आरक्षण सोडत.
-
१७ जून: प्रभागनिहाय आरक्षण प्रारूप अधिसूचनेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता देणे.
-
१९ जून: प्रभागनिहाय आरक्षण प्रारूप प्रसिद्ध करणे.
-
१९ ते २५ जून: आरक्षण निश्चितीबाबत हरकती आणि सूचना दाखल करण्याचा कालावधी.
-
३ जुलै: उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्राप्त हरकतींवर अभिप्राय देणे.
-
८ जुलै: उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय विचारात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम अधिसूचनेस मान्यता देणे.
-
१० जुलै: जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेल्या अंतिम प्रभागरचनेला प्रसिद्धी देणे.
