महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रंथालय संचालनालयाने राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक व ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे वार्षिक अहवाल लायब्ररी ग्रँट मॅनेजमेंट सिस्टिम (एलजीएमएस) या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अहवाल सादर न करणाऱया किंवा चुकीचा अहवाल देणाऱया ग्रंथालयांचे अनुदान तक्षणी बंद करण्यात येईल, असा इशारा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
चालू वर्षासाठी अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया 30 जून 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. राज्यातील सर्व सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी तसेच शासनमान्य सार्वजनिक व ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱयांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील ग्रंथालयांना आवश्यक मार्गदर्शन करून वार्षिक अहवाल अचूक व वेळेत सादर होतील यासाठी विशेष दक्षता घ्यावी, असे पाटील यांनी सांगितले आहे.
