महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम 2026 प्रारूपाला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नागपूरमधील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नवा कायदा आणण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूरमध्ये दिली.
राज्यामध्ये सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून देवस्थानांना मिळालेल्या या जमिनींवर सध्या मोठय़ा प्रमाणावर बलाढय़ लोकांची अतिक्रमणे झाली आहेत. देवस्थान कमिटय़ा स्वतःहून ही अतिक्रमणे काढू शकत नाहीत. ज्याप्रमाणे ‘वक्फ बोर्डा’च्या जमिनींवरील अतिक्रमणे काढून देण्याची तरतूद कायद्यात आहे, तसाच कडक कायदा देवस्थान जमिनींसाठी आणण्यात येणार आहे. ज्या जमिनी 100-200 वर्षांपासून वहिवाटीत आहेत किंवा जिथे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, तिथे ‘दोन्ही बाजूंचा फायदा होईल अशी
15 डिसेंबरपर्यंत हरकती
नागरिकांना व देवस्थानांना या सुधारित प्रारूपावर 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात हरकती नोंदवता येतील. या संपूर्ण प्रक्रियेनंतर हिवाळी अधिवेशनात देवस्थानांना मजबूत करणारा आणि त्यांचे हक्क अबाधित ठेवणारा अंतिम कायदा मंजुरीसाठी आणला जाईल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
स्थिती निर्माण करण्यासाठी कायद्यात विशेष कलमे समाविष्ट केली जातील.
समिती स्थापन
सुधारित प्रारूप करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
प्रारूपावर मोठय़ा प्रमाणावर हरकती
6 मे 2026 ते 5 जून 2026 या कालावधीत या कायद्याचे प्रारूप जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून देण्यात आले होते. यावर मोठय़ा प्रमाणात हरकती आल्यामुळे आणि काही घटकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी शासनाने तूर्तास याला स्थगिती दिली.
