पुणे महापालिकेतील पाणीपट्टी आकारणी आणि त्यावरून सुरू असलेला वाद आता शिगेला पोहोचला असून, या प्रकरणाने राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. पाटबंधारे विभागाकडून होणारी मनमानी बिल आकारणी आणि ससेमिऱ्याला कंटाळून पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे तक्रार करत तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही विभागांमध्ये सुरू असलेल्या या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने आता बचावात्मक पवित्रा सोडून आपली बाजू अधिक आक्रमकपणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे.
पुणे शहराची तहान भागवण्यासाठी खडकवासला धरण साखळी आणि भामा आसखेड धरणातून पाण्याचा उपसा केला जातो. मात्र, शहरासाठी मंजूर असलेल्या कोट्यापेक्षा जास्त पाण्याचा वापर होत असल्याचे सांगत पाटबंधारे विभाग अतिरिक्त पैशांची मागणी करत आहे. दुसरीकडे, पुणे शहरात औद्योगिक पाण्याचा वापर नगण्य असतानाही जलसंपदा विभाग व्यावसायिक आणि औद्योगिक दराने बिलांची अवाजवी आकारणी करत असल्याचा आक्षेप महापालिकेने घेतला आहे. या चुकीच्या गणना पद्धतीमुळे दरवर्षी पालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडत असून, २०१६पासूनचा हा वाद तब्बल १२०० कोटी रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचला आहे. सध्या या वादावर लवादापुढे सुनावणी सुरू असली, तरी अद्यापि कोणताही ठोस तोडगा निघू शकलेला नाही.
नजीकच्या काळात पुणे महापालिकेत नव्याने ३२ गावांचा समावेश झाल्यामुळे शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. परिणामी, पुण्याची पाण्याची वार्षिक गरज आता २१ टीएमसीपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाचे सध्याचे जल आरक्षण आणि प्रत्यक्ष पाठवले जाणारे बिल यामध्ये कमालीची तफावत आहे. महापालिकेने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात ही विसंगती तातडीने दूर करण्याची आणि वाढीव पाण्याची गरज मान्य करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सांडपाणी दंड, वादग्रस्त बिलांवरील विलंब शुल्कात सवलत मिळावी आणि व्यावसायिक व औद्योगिक पाणीवापराचे प्रत्यक्षातील निकष गृहीत धरून बिले दुरुस्त केली जावीत, अशा प्रमुख मागण्या महापालिकेने केल्या आहेत. या संवेदनशील प्रकरणात आता मुख्यमंत्री काय भूमिका घेतात आणि राज्य सरकार काय निर्देश देते, याकडे संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
पाणी ही लोकांच्या जगण्याशी जोडलेली अत्यंत जीवनावश्यक गोष्ट आहे. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाकडून पाणीपट्टीपोटी खूप जास्त आणि चुकीची रक्कम आकारली जात आहे, जे अत्यंत अनाकलनीय आणि चुकीचे आहे. या गंभीर विसंगतीबाबत आम्ही थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागितली असून, त्यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
नवलकिशोर राम आयुक्त, पुणे महापालिका
