कुटुंबातील गृहिणीसाठी ‘होममेकर’ऐवजी ‘नेशन बिल्डर’ हा शब्द वापरला पाहिजे. गृहिणी म्हणजे राष्ट्रनिर्माती, अशी महत्त्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. गृहिणीचे काम केवळ स्वयंपाक करणे, मुलांची काळजी घेणे आणि घर सांभाळणे एवढेच नाही. ती कुटुंबाचा पाया मजबूत करते, पुढची पिढी घडवते. समाजाच्या विकासात तिचे योगदान महत्त्वाचे आहे, पण ते मोजले जात नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. मोटार अपघात भरपाईच्या प्रकरणांमध्ये गृहिणीच्या योगदानाचे मूल्यांकन करताना किमान 30,000 रुपये प्रतिमहिना उत्पन्न गृहीत धरावे, अशी महत्त्वाची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने एका अपघातात पत्नीच्या मृत्यूनंतर तिच्या पतीला अतिरिक्त भरपाई देण्याचे आदेश देताना ही टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, गृहिणीच्या घरगुती कामाचे मूल्य काढल्यास तिचे अंदाजित मासिक उत्पन्न 30 हजार रुपये होते. त्यामुळे भरपाई निश्चित करताना तिच्या योगदानाला केवळ प्रतीकात्मक किंवा कमी लेखता येणार नाही.
निकालाचा अर्थ
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, जर एखाद्या रस्ते अपघातात गृहिणी जखमी झाली किंवा तिचा मृत्यू झाला, तर केवळ तिच्या उत्पन्नाअभावी कुटुंबाला कमी भरपाई दिली जाऊ शकत नाही. म्हणजेच, सर्वोच्च न्यायालयाने मोटार वाहन अधिनियम (एमव्ही अॅक्ट) अंतर्गत दाव्यांमध्ये पत्नीच्या घरगुती देखभालीच्या नुकसानीला भरपाईचा एक स्वतंत्र घटक म्हणून मान्यता दिली आहे. खंडपीठाने भरपाई निश्चित करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वेदेखील जारी केली. न्यायालयाने म्हटले की, गृहिणींच्या उत्पन्नाचे मूल्यांकन करताना त्यांचे वय, शिक्षण, काैशल्य, काैटुंबिक जबाबदाऱया आणि आर्थिक परिस्थितीदेखील विचारात घेतली पाहिजे.
भरपाई ठरवताना सर्व बाबींचा विचार आवश्यक
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, मोटार अपघातात गृहिणीचा मृत्यू झाल्यास तिच्या कुटुंबाला केवळ उत्पन्नाची नव्हे, तर तिच्या दैनंदिन सेवांची, काळजीची आणि मार्गदर्शनाचीही हानी सहन करावी लागते. त्यामुळे भरपाई ठरविताना या सर्व बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रणय सेठी प्रकरणातील तत्त्वांनुसार भविष्यातील उत्पन्नवाढीचाही लाभ संबंधित कुटुंबाला मिळेल. अपघात भरपाईच्या दाव्यांचा निपटारा वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्याबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. अपघातात आप्तस्वकीय गमावलेल्या कुटुंबांना न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागू नये, शक्यतो एका वर्षाच्या आत लागला पाहिजे, असे कोर्टाने नमूद केले.
- आतापर्यंत गृहिणीच्या योगदानाचे मूल्यांकन करताना विविध न्यायालयांकडून वेगवेगळे निकष वापरले जात होते. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच स्पष्टपणे किमान रुपये 30,000 प्रतिमहिना हा आधारभूत निकष निश्चित केला आहे.
- हे प्रकरण 2001 मध्ये दोन जीपमध्ये झालेल्या रस्ते अपघाताशी संबंधित होते, ज्यात एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने पीडित कुटुंबाला, ज्यात तिचा पती आणि तीन मुले यांचा समावेश होता, 8 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या 2024 सालच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
