हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत केंद्र सरकारकडून केले जाणारे दावे आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव यामध्ये मोठी तफावत आहे. विकास दरामध्ये नक्कीच काहीतरी गडबड आहे, असे विधान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केले आहे. ते ‘इंडिया टूडे‘शी बोलत होते. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर, ढासळत्या गुंतवणुकीवर आणि भविष्यातील नियोजनाच्या अभावावर कडक शब्दांत टीका केली आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने शुक्रवारी जीडीपीचे तात्पुरते अंदाज जाहीर केले आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील 7.1 टक्क्यांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये हिंदुस्थानच्या जीडीपी विकास दर वाढून 7.7 टक्के झाला आहे. याबाबत बोलताना रघुराम राजन यांनी सरकारच्या 7 टक्क्यांहून अधिक विकास दराच्या दाव्यावर सवाल उपस्थित केला.
जर देशाची अर्थव्यवस्था खरोखरच एवढ्या वेगाने वाढत असेल, तर कॉर्पोरेट गुंतवणूक का वाढत नाहीये? देशांतर्गत उद्योगपती नवीन गुंतवणूक करण्यास का कसरत करत आहेत? हा एक मोठा पेच आहे. उद्योगपतींना बाजारात तशी मागणीच दिसत नाहीये. याचाच अर्थ असा की, सरकारी आकडेवारी अर्थव्यवस्थेचे खरे आणि संपूर्ण चित्र दाखवत नाहीये. अधिकृत आकड्यांपेक्षा प्रत्यक्ष विकास दर खूपच कमी असण्याची शक्यता आहे, असे रघुराम राजन म्हणाले.
देशातील कॉर्पोरेट गुंतवणूक गेल्या 10 वर्षांपासून का रखडली आहे, हा प्रश्न कालही होता आणि आजही आहे. परदेशी थेट गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. परदेशी गुंतवणूकदार हिंदुस्थानात कारखाने काढण्यासाठी पैसे आणत नाहीत, उलट गुंतवणूकदार पैसे काढून बाहेर पडत आहेत. हे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवरील अविश्वासाचेच लक्षण आहे, असेही ते म्हणाले.
2047 पर्यंत विकसित देश बनू, या घोषणेशिवाय सरकारकडे कोणतीही ठोस आर्थिक नीती नाही. देशाची नक्की वाढीची रणनीती काय आहे? मानवी भांडवल आणि रोजगारावर सरकार किती गुंतवणूक करणार आहे? यापैकी काहीही स्पष्ट नाही, असेही रघुराम राजन म्हणाले. तसेच सरकारच्या धोरणांमध्ये पुनर्विचार करण्याची आणि चुका मान्य करण्याची वेळ आता आली आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
