मध्य प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीवरून सुरू झालेला राजकीय वाद आता भोपाळहून थेट नवी दिल्लीत पोहोचला आहे. काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर काँग्रेसचे आमदार आणि पक्षाचे वरिष्ठ नेते दिल्लीत दाखल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकार आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. नटराजन यांचा अर्ज का फेटळला अशी विचारणा काँग्रेस नेत्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली होती. तेव्हा अधिकाऱ्यांनी मला नोकरी करायची आहे असे उत्तर दिल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना मीनाक्षी नटराजन यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जाबाबत स्पष्टीकरण देताना आपण कोणतीही माहिती लपवलेली नसल्याचा दावा केला. आपल्या विरोधात कोणतेही प्रलंबित फौजदारी प्रकरण किंवा शिक्षापात्र गुन्हा नसल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ एक कायदेशीर नोटीस प्राप्त झाली होती आणि त्याशिवाय कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नटराजन म्हणाल्या की, उमेदवारी अर्जातील फॉर्म-26 मध्ये अशा प्रकारच्या कायदेशीर नोटीसची माहिती देणे बंधनकारक असल्याचा कोणताही उल्लेख नव्हता. अर्जात मागविण्यात आलेली सर्व माहिती आपण शंभर टक्के अचूकपणे भरली होती.
उमेदवारी अर्जांच्या छाननीदरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकारी (आरओ) यांच्या भूमिकेबाबतही काँग्रेसने गंभीर आरोप केले आहेत. उमंग सिंघार यांच्या म्हणण्यानुसार, मीनाक्षी नटराजन यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला तेव्हा काँग्रेसचे नेते आणि आमदार तेथे उपस्थित होते.
अर्ज फेटाळण्यामागील कारणांबाबत काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारला असता, त्यांनी “मला नोकरी करायची आहे,” असे उत्तर दिल्याचा दावा सिंघार यांनी केला. हा निर्णय राजकीय आणि प्रशासकीय दबावाखाली घेण्यात आल्याची कबुली निवडणूक अधिकारी अप्रत्यक्षपणे देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा नाही
मीनाक्षी नटराजन यांना सर्वोच्च न्यायालयातून दिलासा मिळालेला नाही. त्यांच्या उमेदवारी अर्जाला नकार देण्यात आल्याविरोधात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत, मीनाक्षी नटराजन यांनी निवडणूक याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले. तेलंगणातील एका प्रकरणाची माहिती उमेदवारी अर्जात न दिल्याचा आरोप करत मीनाक्षी नटराजन यांचा नामनिर्देशन अर्ज रद्द करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांचा पराभव निवडणूक न लढताच झाला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला मीनाक्षी नटराजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, या प्रकरणात आम्ही काही करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली.
