गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत असलेल्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाला पालिकेने 2014 पासून तब्बल 12 हजार 400 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. तरीदेखील ‘बेस्ट’ची आर्थिक स्थिती अजून सुधारलेली नाही. यातच आता पुन्हा एक हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत दिलेल्या हजारो कोटींच्या निधीचा विनियोग कोणकोणत्या गोष्टींवर केला, त्याचा काय फायदा झाला याचा सविस्तर अहवाल द्यावा, नंतरच नवे अनुदान मिळेल, असा इशारा देत स्थायी समितीने आज ‘बेस्ट’ला एक हजार कोटी रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव रोखला.
‘बेस्ट’ला एक हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रस्तावावर शिवसेनेचे यशोधर फणसे यांनी आक्षेप घेत ‘बेस्ट’ला पालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचे ‘बेस्ट’ नक्की काय करणार, असा सवाल केला. आतापर्यंत कोटय़वधीची मदत केली असताना अजूनही शेकडो कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युईटी, पीएफ का देण्यात आला नाही? नवीन गाडय़ा का घेण्यात आल्या नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शिवसेनेच्या कार्यकाळातच ‘बेस्ट’ला आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात करण्यात आली. आतादेखील मदत देण्याला शिवसेनेचा विरोध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी सभागृह नेते गणेश खणकर, नगरसेवक अश्रफ आझमी, प्रकाश दरेकर, जमीर कुरेशी, अजंता यादव यांनीदेखील ‘बेस्ट’ने मदतीच्या विनियोगाची माहिती देण्याची मागणी केली. यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी मदतीच्या विनियोगाचा सविस्तर अहवाल सक्षम अधिकाऱ्याने सादर करावा, असे निर्देश देत प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवला.
अपघात वाढले, वीजपुरवठा कोलमडला
‘बेस्ट’मध्ये पंत्राटदाराकडून पुरवण्यात येणाऱ्या गाडय़ांवर पुरेसे प्रशिक्षण न देता ड्रायव्हर दिले जात असल्याने वारंवार अपघात घडत असून मुंबईकरांच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार म्हणाले. शिवाय गेल्या दोन महिन्यांपासून दादर, गिरगाव, शिवडी, कुलाबा, वरळीतील अनेक भागांत वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने रहिवाशांना मनस्ताप होत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
