महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असेल. मराठी भाषा सरकारने अनिवार्य केल्यानंतरही जर शाळा हा नियम धुडकावणार असतील तर त्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यातल्या सर्व माध्यमांच्या व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नाही. अनेक शाळा मराठी विषय शिकवणं हा ऐच्छिक विषय आहे असं मानतात आणि मराठी भाषा शिकवत नसल्याबाबत भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना दादा भुसे यांनी घोषणा करत राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणं अनिवार्य असेल अशी घोषणा विधानसभेत केली. शिवसेना आमदार सुनील प्रभू, वरुण सरदेसाई यांनी यासंदर्भात उपप्रश्न विचारत मराठी भाषेच्या मुद्दय़ावर शिक्षणमंत्र्यांना चांगलेच धारेवर धरत जाब विचारला.
तपासासाठी विशेष पथक
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि मराठी भाषेला प्रोत्साहन मिळावं यासाठी तसंच प्रसारासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. मराठी भाषा सर्व शाळांमध्ये योग्य पद्धतीने पहिली ते दहावी या वर्गांना शिकवली जाते आहे की नाही? हे तपासण्यासाठी एक विशेष पथक स्थापन करून मोहीम राबवली जाणार असल्याची माहिती भुसे यांनी दिली.
निर्णयाच्या अंमलबजावणीस पाच वर्षे विलंब का? – सुनील प्रभू
राज्यात सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय 2020मध्ये घेतला. 2020 ते 2021पासून शासन निर्णयाचे पालन करण्याचे निर्देश दिलेले असतानाही सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास पाच वर्षांचा विलंब का लावला, असा सवाल शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांना केला. शाळांना एक लाख रुपयांचा दंड आकारून काहीही होणार नाही. मराठी भाषा सक्तीची करायची असेल तर कडक निर्बंध करावे लागतील. केवळ नववीपर्यंत नव्हे तर दहावीपर्यंत मराठी मराठी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करून परीक्षा अनिवार्य करण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
मराठी भाषा न शिकवणाऱ्या किती शाळांवर कारवाई केली? – वरुण सरदेसाई
मराठी भाषा न शिकवणाऱया किती शाळांना मागील सहा वर्षांत नोटीस दिल्या? किती शाळांवर कारवाई केली? किती शाळांची पाहणी करण्यात आली? मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याने किती शाळांची मान्यता रद्द केली? मराठी भाषा न शिकवणाऱया शाळांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी केली.
एक लाख दंड, मान्यता रद्द
मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबतचा शासन निर्णय 2020मध्ये काढला होता. त्याची अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित शाळेला एक लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि तरीही मराठीची सक्ती न करणाऱया शाळेची मान्यता रद्द केली जाईल, असे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
