तब्बल २२ जणांचा बळी घेणाऱ्या आणि अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त करणाऱ्या तिवरे धरण दुर्घटनेला बुधवारी (२ जुलै) सात वर्षे पूर्ण झाली. या पार्श्वभूमीवर धरणाच्या पुनर्बांधणीचे सुमारे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून, ६२.७४ कोटी रुपयांच्या निधीतून हे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पुनर्वसनासाठी मंजूर घरांची संख्या प्रारंभीच्या ४२ वरून आता ५७ पर्यंत वाढली असून धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनालाही गती मिळाली आहे. मात्र, धरणफुटीप्रकरणी एसआयटीने जबाबदार ठरविलेल्या दोषींवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याने धरणग्रस्तांमध्ये नाराजी कायम आहे.
२ जुलै २०१९ रोजी मुसळधार पावसात तिवरे धरण फुटल्याने भेंदवाडीतील २२ घरे, जनावरांचे गोठे आणि २२ जण पाण्याच्या लोंढ्यात वाहून गेले. या दुर्घटनेनंतर धरणाची पुनर्बांधणी, पुनर्वसन आणि चौकशीबाबत अनेक घोषणा झाल्या. मात्र कोरोना महामारी आणि त्यानंतरच्या महापुरामुळे कामांना विलंब झाला. अखेर २०२४ मध्ये धरणाच्या पुनर्बांधणीसाठी ६२.७४ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला वेग आला.
पुनर्वसनासाठी ५७ घरांचे बांधकाम
धरणफुटीनंतर सुरुवातीला ४२ कुटुंबांची पुनर्वसनासाठी यादी तयार करण्यात आली होती. मुंबईच्या सिद्धीविनायक ट्रस्टच्या मदतीने पहिल्या टप्प्यात अलोरे येथे २४ घरे उभारण्यात आली. त्यानंतर सिडकोच्या माध्यमातून अलोरे आणि तिवरे येथे आणखी ३३ घरांचे बांधकाम सुरू असून, एका घरासाठी जीएसटीसह सुमारे २८ लाख रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. त्यामुळे एकूण ५७ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या स्थितीत आहे. मात्र घरांची संख्या ४२ वरून ५७ कशी वाढली, याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
धरणाचे काम युद्धपातळीवर
सुरुवातीला फुटलेला भागच दुरुस्त करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना, नाशिक यांनी संपूर्ण धरण नव्याने उभारण्याचे डिझाइन तयार केले. त्यानुसार जुन्या मातीच्या भरावासह संपूर्ण धरण नव्याने बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कामासाठी आमदार शेखर निकम यांनी पाठपुरावा करून निधी मंजूर करून घेतला होता. सध्या पावसामुळे काम तात्पुरते थांबले असले तरी आतापर्यंत ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून पुढील पावसाळ्यापूर्वी धरणात पाणीसाठा करण्याचे नियोजन आहे.
एसआयटी अहवालानंतरही कारवाई नाही
धरणफुटीच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी नियुक्त विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) तसेच त्यानंतरच्या पुनर्विलोकन समितीने धरणाचे ठेकेदार, जलसंधारण विभाग आणि महसूल विभागातील काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरत कारवाईची शिफारस केली होती. मात्र सात वर्षे उलटूनही संबंधितांवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
दुर्वा अद्याप मृत घोषित नाही
या दुर्घटनेत बेपत्ता झालेली दीड वर्षीय दुर्वा चव्हाण हिला सात वर्षांनंतरही अधिकृतरीत्या मृत घोषित करण्यात आलेले नाही. तिच्या कुटुंबीयांनी वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाने याबाबत निर्णय घेतलेला नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
धरणग्रस्तांचे प्रतिनिधी अजित चव्हाण यांनी एसआयटी अहवाल सार्वजनिक करून दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, पुनर्वसन आणि धरणाची पुनर्बांधणी सुरू असली तरी दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना शिक्षा मिळाल्याशिवाय पीडितांना न्याय मिळणार नाही.
